काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले एकै दिनमा १,६०० भन्दा बढी चालकलाई कारबाही गर्दै करिब १२ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिबाना उठाएको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन बढ्दै जाँदा विशेष अभियानमार्फत ठूलो संख्यामा सवारी चालकहरूलाई कारबाही गरिएको हो। यस्ता अभियानले राजस्व संकलन र नियम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा उठेको रकमको पारदर्शिता भने अझै प्रश्नकै विषय बनेको छ।
नगदमा आधारित जरिबाना प्रणाली यस्ता कारबाहीको मुख्य कमजोरीका रूपमा देखिन्छ। जरिबाना नगदमै असुल हुने भएकाले कति रकम उठ्यो र कति सरकारी खातामा दाखिला भयो भन्ने कुरा सहजै लुकाउन सकिने अवस्था रहन्छ। यसले सम्भावित भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावटको ढोका खोल्छ। यदि डिजिटल भुक्तानी र POS प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएको भए प्रत्येक जरिबाना स्वतः रेकर्डमा रहने थियो र कुनै पनि रकम लुकाउन सम्भव हुने थिएन। यही कारणले नोट खारेजीको आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, जसले नगद कारोबार घटाएर सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउँछ।
अघिल्लो सरकारले यस्तो प्रणाली विकास गर्न सकेन, जसका कारण आज पनि नगदमा आधारित अपारदर्शी व्यवस्था कायम छ। तर नयाँ सरकारले यदि नोट खारेजी र डिजिटल जरिबाना प्रणाली लागू गर्ने दृढ निर्णय लियो भने राजस्व संकलन पारदर्शी बन्नुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
