सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति कार्यान्वयन थालेको छ र अत्यधिक शुल्क लिएको पाइए उजुरी गर्नसमेत आह्वान गरेको छ। तर वास्तविकता हेर्दा यस्तो ठगी र अतिरिक्त असुली रोक्न अझै चुनौती देखिएको छ, किनकि अधिकांश लेनदेन नगदमा हुने भएकाले वास्तविक रकम लुकाउन सजिलो हुन्छ। कागजमा १० हजार देखाए पनि व्यवहारमा लाखौं असुली हुने अवस्था यही नगद प्रणालीकै कारण सम्भव भएको हो।
यस घटनाले स्पष्ट देखाउँछ कि नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हुँदा सरकारको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यदि नोट खारेजी गरी सम्पूर्ण भुक्तानी डिजिटल प्रणालीमार्फत अनिवार्य गरिएको भए हरेक रुपैयाँ ट्र्याक हुने थियो र म्यानपावर कम्पनीले लिएको वास्तविक रकम लुकाउन सम्भव हुने थिएन। त्यसैले यस्तो ठगी नियन्त्रण गर्ने एकमात्र दीर्घकालीन उपाय भनेको नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल कारोबार प्रणाली नै हो।
विगतका सरकारहरूले यस्तो पारदर्शी प्रणाली विकास गर्न सकेनन्, जसका कारण आज पनि श्रमिकहरू ठगिने अवस्था कायम छ। तर नयाँ सरकारले यदि कडा रूपमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्दै नोट खारेजीतर्फ अघि बढ्यो भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हुने ठगी, अतिरिक्त शुल्क असुली र कालो कारोबारलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्: ekantipur
