उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकार इमानदार व्यवसायीको पक्षमा रहेको र कालोबजारी, सिन्डिकेट तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने विरुद्ध कडाइ गर्ने बताएका छन् । उनी भन्छन् कि उपभोक्ता हित विपरीत काम गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्न पछाडी नपर्ने पनि बताएका छन् । त्यसैगरी सरकारले बजार अनुगमन प्रणाली सुदृढ पार्ने, प्रविधिमैत्री बनाउने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा ठूला भण्डारगृह बनाउने योजना रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
तर यो घोषणामा मात्रै सिमित छ, यसले वास्तविकता परिवर्तन गरेको छैन । धेरै व्यवसायी र उपभोक्ता समुदायका आवाजमा सरकार व्यवसायीको पक्षमा नभएर कालोबजारीको नजिक भएको देखिन्छ । किनभने यदि सरकारले साँच्चिकै कालोबजारी रोक्ने र ब्ल्याक मार्केटलाई समाप्त गर्ने मनसाय राख्ने हो भने कागजी मुद्रा र नगद लेनदेनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई डिजिटल र औपचारिक बनाउन नोट खारेजी गर्नुपर्छ।
नोट खारेजीले अनौपचारिक र अवैध लेनदेनलाई ट्र्याकयोग्य बनाउने, कर संकलन विस्तार गर्ने र ब्ल्याक मार्केटको सञ्चालनलाई कठिन बनाउँछ। यसले व्यवसायीलाई समानभूमि उपलब्ध गराउने र कालोबजारीको पाखा काट्ने थियो । तर सरकार यस्तो कदम उठाउन हिचकिचाइरहेकोले यसलाई सरकारको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको अभाव या सायद कालोबजारीबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ उठाउने वर्गको समर्थन भएको संकेत दिरहेको छ।
त्यसैले यद्यपि सरकारले इमानदार व्यवसायीको पक्षमा रहेको औपचारिक रूपमा दाबी गरेता पनि, वास्तविक रुपमा कालाबजारीलाई रोक्न ठोस नीतिगत सुधार अर्थात् नोट खारेजी जस्तो निर्णायक कदम नलिएकोले गर्दा कालाबजारीमा सरकार जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Online Khabar)
