सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय गरेको छ, किनभने देशको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा नहुनु र खर्च बढ्दो आर्थिक आवश्यकताका कारण आम्दानीभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ; यसले बजेट घाटा भर्न, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च पुर्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
तर कर र राजस्व संकलन पर्याप्त नभएकाले सरकारलाई बारम्बार ऋणमा निर्भर रहनुपरेको हो। यो अवस्था व्यापक नगद अर्थतन्त्र, कर चुहावट र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कमजोर भएकाले थप अर्थतन्त्रबाट कर संकलन प्रभावकारी हुन नसक्दै आएकोले पनि हो। डिजिटल भुक्तानी र नोट खारेजी जस्ता कदमबाट नगदको प्रयोग घटाएर कर आधार विस्तार गर्न सकिने भएकाले, दीगो कर राजस्व जुटाउन र ऋणमा निर्भरता कम गर्न सरकारले नोट खारेजी र डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता जोडिएको छ ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Clickmandu)
