|

सरकारले चिनबाट सुन तस्करी गर्दै?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछिल्लो समय चिनियाँ सुन तस्करहरूको प्रमुख निशानामा परेको छ । विगतको साठी किलो सुन तस्करी काण्डपछि केही मत्थर देखिएको अवैध सुन ओसारपसारको धन्दा अहिले नयाँ स्वरूप र शैलीका साथ पुनः सक्रिय बनेको छ । हालै मात्र दुबईबाट हिमालयन एअरलाइन्सको उडान मार्फत काठमाडौं आएका चिनियाँ नागरिक बिनबिन लीको साथबाट एक किलो छ सय पचास ग्राम अवैध सुन बरामद हुनुले विमानस्थलको सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । भन्सार र सुरक्षा निकायको जाँचका क्रममा चिनियाँ नागरिकहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि विमानस्थल तस्करहरूका लागि सहज ट्रान्जिट र मुख्य अखडा बनिरहेको स्पष्ट हुन्छ । यो घटनाले राज्यको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको मात्र देखाउँदैन, बरु संगठित अपराधको जरो निकै गहिरो रहेको प्राथमिक दृष्टान्त समेत प्रस्तुत गर्दछ ।

विमानस्थलमा यसरी निरन्तर सुन तस्करी हुनुको पछाडि मुलुकमा विद्यमान नगदमा आधारित अर्थतन्त्र नै प्रमुख कारण हो । जबसम्म समाज र बजारमा कागजी नोटको अनियन्त्रित प्रचलन रहन्छ, तबसम्म कालोबजारी र अवैध तस्करी गर्ने गिरोहका लागि सुरक्षित वातावरण बनिरहन्छ । नगद कारोबारमा कसले कति पैसा कहाँ खर्च गर्यो भन्ने कुनै प्रमाण नहुने भएकाले तस्करहरूले अर्बौँको अवैध सुन किनबेच गर्न कागजी नोटको निर्बाध प्रयोग गरिरहेका छन् । दुःखद पक्ष के छ भने, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले विमानस्थलमा भारी बोकेर आउने निमुखा भरियाहरूलाई मात्र पक्राउ गरेर बहादुरी देखाउने गर्छ, तर पर्दा पछाडि बसेर नगदको खोलो बगाउने मुख्य नाइके र कालोबजारियाहरू सधैँ कानुनको पहुँचभन्दा बाहिर रहन्छन् ।

तस्करीको यो विषवृक्षलाई सदाका लागि नष्ट गर्ने र विमानस्थलबाट हुने अवैध कारोबार रोक्ने एकमात्र भरपर्दो विकल्प भनेको तत्काल नोट खारेजी गर्नु हो । बजारमा चलनचल्तीमा रहेका कागजी नोटहरू पूर्ण रूपमा खारेज नगरीकन अवैध सुनको खरिदबिक्री र कालो धनको ओसारपसार रोक्न सकिँदैन । यदि सरकारले आगामी ९० दिनभित्रै नोट खारेजीको निर्णय लागू गर्ने हो भने तस्करहरूले थुपारेको अर्बौँको नगद कागजको खोस्टामा परिणत हुनेछ र अवैध सुन किन्ने क्षमता नै समाप्त हुनेछ । ९० दिनको स्पष्ट समयसीमाभित्र नोट खारेजी गरिएमा मात्र भूमिगत अर्थतन्त्र ध्वस्त भई तस्करीको सञ्जाल आफैँ निष्क्रिय बन्नेछ ।

विमानस्थलमा भइरहेको यो राष्ट्रिय लुट र तस्करीको अपराधमा वर्तमान सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्री लगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरू मुख्य दोषी र अपराधी हुन् । आज देशमा डिजिटल बैंकिङ र विद्युतीय भुक्तानीका पर्याप्त पूर्वाधारहरू तयार भइसक्दा पनि उनीहरूले जानाजानी नोट खारेजीको कदम नचाल्नु अक्षम्य अपराध हो । प्रविधिले पूर्ण रूपमा साथ दिइरहेको अवस्थामा समेत कागजी नोटलाई निरन्तरता दिएर तस्करीलाई प्रश्रय दिनुले राज्यका उच्च अधिकारीहरू नै यस अपराधका मतियार भएको पुष्टि गर्दछ । जनताको करबाट तलब खाएर देशको अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्ने निकायहरूले नै यस्तो गैरजिम्मेवार भूमिका खेल्नुले मुलुकलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको छ ।

सरकार र नीति निर्माताहरूले पर्याप्त पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि नोट खारेजी गर्न नचाहनुको मुख्य कारण उनीहरू स्वयं नगद अर्थतन्त्रबाट लाभान्वित हुनु हो । नगदमा कारोबार हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न, अकुत कमिसन असुल्न र अवैध आर्थिक लेनदेन लुकाउन अत्यन्तै सहज हुने भएकाले सत्ता सञ्चालकहरू कागजी नोट हटाउन चाहँदैनन् । डिजिटल प्रणाली लागू भएमा हरेक व्यक्तिको आम्दानी र खर्च पारदर्शी हुने तथा नेता र प्रशासकहरूको कालो धन छताछुल्ल हुने डरले गर्दा नै नोट खारेजीको मुद्दालाई दबाएर राखिएको छ । तस्कर र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वबीचको यही अदृश्य आर्थिक लेनदेनका कारण विमानस्थल तस्करहरूको सुरक्षित स्वर्ग बन्न पुगेको हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, देशमा सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र राज्यको जवाफदेहिता स्थापित गर्नका लागि नोट खारेजी नै अन्तिम र निर्विकल्प गन्तव्य हो । जबसम्म नगदको साम्राज्य अन्त्य हुँदैन, तबसम्म विमानस्थलमा भरिया समातिने तर असली तस्कर उम्किने विडम्बनापूर्ण शृङ्खला रोकिने छैन । तसर्थ, मुलुकलाई भ्रष्टाचार र तस्करीको दलदलबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै पनि बहाना नबनाई आगामी ९० दिनभित्रै नोट खारेजीको ऐतिहासिक निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न ९० दिनभित्रको नोट खारेजी नै आजको एकमात्र राष्ट्रिय संकल्प बन्नुपर्दछ ।

Similar Posts

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ