गृहमन्त्रीले आफ्नो लगानी ऋणबाट जुटाइएको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो लगानीमा कुनैपनि अनियमितता नरहेको जिकिर गरेका छन्। तर यस्तो दाबीले सार्वजनिक स्तरमा पारदर्शिता र स्रोतबारे प्रश्न उठाएको छ। सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र लगानीको स्रोत स्पष्ट नहुँदा जनविश्वास कमजोर हुने देखिन्छ। यसले शासन प्रणालीमा नै शंका उत्पन्न गरिरहेको छ।
यस प्रकारको विवादको जरो पनि नगद अर्थतन्त्रमै जोडिन्छ। नगदमा हुने कारोबारले वास्तविक स्रोत लुकाउन सहज बनाउँछ। यदि सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुन्छ भने प्रत्येक लेनदेनको रेकर्ड हुन्छ र अनियमितता तुरुन्त देखिन्छ। नगद प्रणालीले भ्रष्टाचार, कालोधन र अपारदर्शितालाई संरक्षण दिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यही कारणले यस्ता विवादहरू बारम्बार देखिन्छन्।यसैले वर्तमान सरकारले अघिल्ला सरकारजस्तो नगद अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिने होइन, ठोस कदम चाल्नुपर्छ। नोट खारेजी गर्दै सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने, सबै क्षेत्रमा डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्ने र पहिलो चरणमा ६ महानगरमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। सरकारी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति डिजिटल रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली पनि विकास गर्न सकिन्छ। यसले पारदर्शिता बढाउने, भ्रष्टाचार घटाउने र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने काम गर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
