नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी (FDI) प्रतिबद्धता आएको छ। तर यो तथ्याङ्क हेर्दा लगानीको प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाए पनि व्यवहारमा उनीहरूको विश्वास कमजोर देखिएको छ। प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत अस्थिरता र विशेषगरी भ्रष्टाचारका कारण लगानी वातावरण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
यस अवस्थाको एउटा मुख्य कारण नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हो। जब आर्थिक कारोबार नगदमा हुन्छ, त्यसमा पारदर्शिता हुँदैन र भ्रष्टाचार गर्न सहज हुन्छ। विदेशी लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले पारदर्शी प्रणाली खोज्छन्। यदि नोट खारेजी गरेर सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था गरियो भने प्रत्येक लेनदेनको रेकर्ड रहनेछ, जसले घुस, कमिसन र अनियमितता घटाउँछ। यस्तो प्रणालीले सरकारप्रति विश्वास बढाउँछ र दीर्घकालमा FDI बढ्न सक्छ।
नगद प्रणालीले अपराध, भ्रष्टाचार र धोखाधडीका लागि सहज वातावरण बनाएको छ भने दैनिक किनमेलका लागि पनि प्रयोग भइरहेको छ। त्यसैले सरकारलाई एकैचोटि पूर्ण प्रतिबन्ध नगरी चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिकामा अनिवार्य डेबिट कार्ड प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। प्रत्येक पसलमा POS मेसिन अनिवार्य गर्न, बैंक खाता खोल्न सहजीकरण गर्न र डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन दिनुपर्छ। यसरी क्रमशः नोट खारेजी गर्दै गएमा दैनिक जीवन प्रभावित नहुने गरी अपराध नियन्त्रण र लगानी वातावरण सुधार गर्न सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
