समाचारअनुसार बाँके क्षेत्रमा वन विभागले अवैध रूपमा ओसारपसार गरिँदै गरेको काठ र साइकल जफत गर्दै ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ। तर के त्यहाँ त्यहि परिमाणमा मात्र काठ तथा साइकल थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ। नगदमा हुने कारोबारका कारण स्रोत र गन्तव्य लुकाउन सजिलो हुने, POS प्रणाली नहुदा कति समान जफत भएको भन्ने कुराको रेकर्ड नहुने भएकोले यस्ता प्रक्रियामा सजिलै वास्तविक रकम लुकाउन सकिन्छ। नोट खारेजी र डिजिटल प्रणाली लागू भएमा प्रत्येक कारोबार र सामानको ट्र्याक राख्न सकिने भएकाले यस्ता समान बिक्रि वितरणमा पारदर्शिता हुने थियो। पुरानो सरकारले यस्ता संरचनात्मक सुधार नगरेको देखिन्छ, तर नयाँ सरकारले डिजिटल ट्रान्सपरेन्सीमार्फत यस्ता गतिविधि रोक्न सक्छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस:ekantipur
