सरकारले २०६२ सालदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ। यसले विगतका अनियमितता र भ्रष्टाचार उजागर गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस कदमले सुशासनतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको छ, तर वास्तविक अनुसन्धान कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ।
नगद अर्थतन्त्रका कारण धेरै सम्पत्ति र लेनदेनको कुनै स्पष्ट अभिलेख हुँदैन, जसले अनुसन्धानलाई जटिल बनाउँछ। यदि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल प्रणालीमार्फत भएको भए, हरेक लेनदेन ट्र्याक गर्न सकिने थियो र सम्पत्तिको स्रोत सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो। यस समाचारमा देखिएको अनुसन्धानको कठिनाइ पनि नगद प्रणालीकै प्रत्यक्ष परिणाम हो।त्यसैले नयाँ सरकारले केवल छानबिन आयोग गठन गरेर मात्र नरोकी, नोट खारेजी गरी डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। यसले भविष्यमा यस्ता अनुसन्धानलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाउनेछ। पुरानो सरकारले जस्तै आधा-अधुरा उपाय अपनाउनुको सट्टा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
