सरकारले विपन्न तथा असहाय बिरामीलाई महँगा भनिएका निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अन्तर्गत अस्पतालमा आउने गरिब, असहाय र बेवारिसे बिरामीलाई भर्ना, परामर्श, परीक्षण, औषधि र शल्यक्रिया सबै निःशुल्क गरिनुपर्ने मान्यता सरकारले पुस्टि गरेको छ । तर व्यवहारमा धेरै निजी अस्पतालहरूले कागजी विवरण मात्र बुझाउने, १० प्रतिशत सेवा ओपीडीमा मात्र लागू हुने भनेर व्याख्या गर्ने, वा झुटो रिपोर्ट दिने जस्ता समस्या देखिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’मार्फत विवरण अनलाइन प्रविष्ट गराउनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको भए पनि अनुगमन र पारदर्शिता कमजोर रहँदा वास्तविक सेवामा सुधार आउन सकेको छैन । यसले देखाउँछ कि केवल नीति घोषणा गर्नु पर्याप्त होइन ; त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
यो समस्या धेरै हदसम्म नगद आधारित कारोबारले उत्प्रेरित गरेको हो । जब बिरामी र अस्पतालबीच भुक्तानी नगदमा हुन्छ, तब अस्पतालहरूले कति सेवा दिंदैछन्, कति शुल्क लिइएको छ, को लाभान्वित भएको छ भन्ने तथ्य सही रूपमा ट्र्याक गर्न सकिँदैन । नगदले भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाउँछ । यदि नोट खारेजी र POS (Point of Sale) प्रणाली लागू गरी सबै भुक्तानी डिजिटल मार्फत गरिन्छ भने बिरामीले पाएको सेवाको रेकर्ड, भुक्तानीको प्रमाण र अस्पतालको रिपोर्ट सबै Government System मा ट्र्याक गर्न सकिनेछ । यसले असल सरकारी नीतिहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ र अन्ततः गरीब वर्गको उपचार सुनिश्चित गर्नेछ ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
