नेपालले एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने लक्ष्य हासिल गर्न केवल कानुनी संशोधन, कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाउने अभ्यासबाट मात्र पुग्दैन । सरकारले वित्तीय प्रणालीभित्र व्यवहारगत र संरचनागत सुधार लागू गर्नुपर्छ, जसअन्तर्गत गैरकानुनी सम्पत्ति पहिचान गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउने, स्रोत नखुलेको आयमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्ने र वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूको प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राज्य संयन्त्रले सम्पत्ति जफत, अभियोजन र फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी, छरितो र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ, किनकि यिनै सूचकले अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले देशको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमतालाई मूल्यांकन गर्छन् । आर्थिक गतिविधिलाई नगदमा आधारित अनौपचारिक अभ्यासबाट हटाएर डिजिटल र लिखित प्रणालीमा रूपान्तरण नगरेसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय शासन मापदण्डअनुसारको विश्वसनीयता स्थापित गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
वित्तीय पारदर्शिता सुदृढ गर्न सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र POS प्रणालीको प्रयोग व्यापक, सहज र अनिवार्य बनाउने नीति अपनाउनुपर्छ । डिजिटल माध्यमबाट हुने लेनदेन बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीमा स्वचालित रूपमा रेकर्ड हुँदा नियामक निकायले ती कारोबार ट्र्याक, विश्लेषण र जोखिम मूल्यांकन गर्न सक्छन्, जसले कर प्रशासनलाई बलियो बनाउँछ र अवैध आर्थिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण बढाउँछ । यस प्रक्रियाले व्यक्तिगत र व्यावसायिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याएर कर आधार फराकिलो बनाउँछ, व्यवसायको वास्तविक आर्थिक अवस्थालाई स्पष्ट देखाउँछ र नीति निर्माणका लागि तथ्यमा आधारित निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँछ । डिजिटल कारोबारबाट उपलब्ध हुने विस्तृत तथ्यांकले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको प्रतिवेदन, अनुगमन तथा पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रियामा पनि नेपाललाई बलियो अवस्थामा पुर्याउँछ, जसले एफएटिएफका पारदर्शिता, रिपोर्टिङ र निगरानीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न ठोस आधार तयार गर्छ ।
हाल व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको नगद कारोबारलाई सरकारले योजनाबद्ध रूपमा सीमित गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ नोट खारेज तर्फ नीतिगत बहस र तयारी अघि बढाउनुपर्छ । नगदमा आधारित लेनदेनले कारोबारको स्रोत लुकाउन, अवैध आयलाई औपचारिक प्रणालीबाहिर राख्न र धनशोधनका गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्छ । सरकारले डिजिटल भुक्तानी र POS प्रणालीलाई प्रोत्साहन मात्र होइन, निश्चित कारोबार सीमा माथि अनिवार्य गरेमा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि बैंकिङ तथा भुक्तानी सञ्जालभित्र प्रवेश गर्छ । यसरी नगदको प्रयोग घटाउँदै डिजिटल प्रणाली विस्तार गरेमा नेपालले धनशोधन नियन्त्रण, कर प्रशासन सुधार, लगानी वातावरण सुदृढीकरण र अन्ततः एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा ठोस, दिगो र विश्वसनीय प्रगति हासिल गर्न सक्छ ।
