इटहरी उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूलाई मनपरी शुल्क वृद्धि नगर्न चेतावनी दिएको छ। अभिभावकहरूबाट १० देखि २५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाइएको, विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम असुलिएको तथा पाठ्यपुस्तक र स्टेशनरीमा अनियमितता गरिएको गुनासो आएपछि उपमहानगरले कडा अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
यस घटनाले देखाउँछ कि शिक्षा क्षेत्रमा अनियमित शुल्क असुली हुनुको मुख्य कारण नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हो। विद्यालयहरूले नगदमा शुल्क लिँदा सरकारले वास्तविक आम्दानी कति हो भन्ने ट्र्याक गर्न सक्दैन, जसका कारण अभिभावकमाथि मनपरी आर्थिक भार थोपर्न सजिलो हुन्छ। यदि सबै भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट र POS प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था हुन्थ्यो भने हरेक रकम रेकर्डमा आउँथ्यो र यस्तो अनियमितता गर्न कठिन हुन्थ्यो। यही कारणले नोट खारेजी आवश्यक देखिन्छ, जसले नगदमा हुने अपारदर्शी कारोबार अन्त्य गरी शिक्षा क्षेत्रमा समेत पारदर्शिता ल्याउन सक्छ।
विगतका सरकारहरूले यस्तो प्रणाली विकास गर्न सकेनन्, जसका कारण आज पनि विद्यालयहरूले नियमविपरीत शुल्क असुल्ने वातावरण बनेको छ। तर नयाँ सरकारसँग आशा गरिएको छ कि उसले डिजिटल भुक्तानी र POS प्रणाली लागू गर्दै यस्तो विकृति अन्त्य गर्ने ठोस कदम चाल्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
