सेतोपाटीको एक रिपोर्टअनुसार अर्थमन्त्रीले हाल नोटबन्दी नगर्ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन्, सामाजिक सञ्जालमा नोटबन्दीको सम्भावनाबारे उठेका प्रश्नको जवाफमा उनले यसलाई लागू नगर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका हुन्। पत्रकारितामा भनिएको छ कि कुनै पनि पूर्व-सूचना बिना नोटबन्दी जस्तै कदमले सर्वसाधारणलाई कठिनाइ पुर्याउनसक्ने उल्लेख छ, र भारतमा सन् २०१६ को नोटबन्दीको अनुभवलाई उदाहरणका रूपमा उद्धृत गरिएको छ। तर त्यो कदमले कालो धन नियन्त्रणमा पर्याप्त प्रभाव नपारेको आलोचना पनि गरिएको छ, किनभने ठूलो भागका नोटहरु फेरि मुद्रा प्रणालीमा नै फर्किएको बताइएको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचारमा बैध कारोबार बाहिर भएको नगदले गहिरो भूमिका खेलेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। नगदमा कारोबार हुँदा प्रत्येक लेनदेन सरकारी निगरानीमा आउँदैन, जसले भ्रष्टाचार र अवैध गतिविधिहरूलाई बढावा दिन्छ। जब भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीको सट्टा हातमा भएको नोटमार्फत हुन्छ, व्यापारी, कर्मचारी र अधिकारी सबैले नगद लेनदेनलाई प्रयोग गरी वास्तविक कारोबारलाई लुकाउन सक्छन्। यसैगरी, कालोबजारी, कर छलि, लगायतका सबै प्रकारका आपराधिक गतिविधिहरू नगदको अस्तित्वमा फस्टाउँछन्। यसो हुँदा शासन प्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा ठूलो भेद देखा पर्छ।
हालको नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार र अपराधलाई अन्त्य गर्ने दावी गर्दै सत्ता सम्हालेको अवस्थामा यस्तो संरचनागत समस्या समाधान नगर्ने तर्क स्वीकार्य हुँदैन। यसले जनताबाट प्राप्त गरिएको जनादेशको मूल उद्देश्य नै कमजोर पार्छ। नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्दा मात्र नगदमा हुने अनियमित कारोबारमा कटौती हुनसक्छ र भ्रष्टाचारलाई प्रणालीगत रूपमा रोक्न सकिन्छ। यसका लागि पूर्व तयारी, अवश्यक कानुनी सुधार र सबै तहमा लागू हुने निगरानी प्रणालीको विकास अनिवार्य छ।
अघिल्लो सरकारले यस्तो ठोस कदम चाल्न सकेन, जसका कारण आजसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र र प्रशासनमा कालो मुद्रा, भ्रष्टाचार र अपराधको स्तर उच्च देखिन्छ। तर वर्तमान सरकारसँग यसलाई सुधार्ने स्पष्ट अवसर छ। नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयनले स्वचालित रूपमा प्रत्येक कारोबार सरकारी निगरानीमा ल्याउनेछ, जसले भ्रष्टाचार तथा अवैध गतिविधिहरूलाई सीमित बनाउनेछ र सामाजिक न्यायका लक्ष्यलाई नजिक ल्याउनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: setopati
