खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्राविधिक सहायक सञ्जय चौधरी ३० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका छन्। उद्योग नवीकरण गरिदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट नगद रकम लिइसकेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेका हुन् र उनीसँगै रकम समेत बरामद गरिएको छ।
यो घटना सामान्य घुसकाण्ड मात्र होइन, नेपालको प्रणालीगत कमजोरीको स्पष्ट उदाहरण हो। जबसम्म देशमा नगदमा आधारित कारोबार रहन्छ, यस्ता भ्रष्टाचार रोक्न असम्भव जस्तै हुन्छ। नगदमा हुने लेनदेनको कुनै स्पष्ट रेकर्ड हुँदैन, जसले कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच गोप्य रूपमा घुस लिन दिन सहज बनाउँछ। यदि सबै भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था भएको भए यस्तो घुस लिनु कठिन मात्र होइन, तत्काल ट्र्याक हुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो।
यसले स्पष्ट देखाउँछ कि भ्रष्टाचारको मुख्य जरो नै नगद हो। नोट खारेजी गरी सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने र POS प्रणाली लागू गर्ने हो भने प्रत्येक कारोबार सरकारको निगरानीमा आउँछ। यस्तो अवस्थामा घुस लिने वा दिने दुवै पक्ष जोखिममा पर्ने भएकाले भ्रष्टाचार स्वतः घट्नेछ।
विगतका सरकारहरूले यस्तो संरचनात्मक सुधार गर्न असफल भए, जसका कारण आज पनि सानो रकमदेखि ठूलो घोटालासम्म सहज रूपमा भइरहेका छन्। तर अहिलेको नयाँ सरकारसँग यस्तो प्रणाली निर्माण गर्ने अवसर छ। यदि नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन, समग्र शासन प्रणाली नै पारदर्शी बन्न सक्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: setopati
