नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारप्रति “शून्य सहनशीलता” अपनाइने र घुस माग्ने कसैलाई पनि नछाडिने बताएका छन् । उनले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र नतिजामुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
तर यस्ता घोषणा बारम्बार दोहोरिँदा पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुको मुख्य कारण संरचनागत कमजोरी हो । नगदमा आधारित अर्थतन्त्र रहेसम्म घुस, कालोबजारी र अनियमितता सहजै सम्भव हुन्छ । त्यसैले यो समस्या केवल व्यक्तिको होइन, प्रणालीकै हो । यदि “नोट खारेजी” गरी पूर्ण डिजिटल कारोबार अनिवार्य बनाइने हो भने प्रत्येक लेनदेन ट्र्याक गर्न सकिने हुँदा भ्रष्टाचार स्वतः नियन्त्रणमा आउन सक्छ ।
यस दृष्टिले हेर्दा अहिले देखिएका समस्या अपराधीहरूको भन्दा बढी सरकारकै असफलता हुन् । विगतका सरकारहरूले यस्तो संरचनात्मक सुधार नगर्नु शंकास्पद छ, सम्भवतः उनीहरू स्वयं त्यही प्रणालीबाट फाइदा लिने तत्वहरूको संरक्षणमा थिए । अब नयाँ सरकारप्रति आशा भनेको केवल भाषण होइन, नोट खारेजी जस्तो ठोस कदम चालेर वास्तविक सुशासन स्थापना गर्नु हो ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
