गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सञ्चालकका रूपमा रहेको समूहले झन्डै ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाइएको छ, जहाँ गैरसदस्यको नाममा ७८ करोड १५ लाख रुपैयाँ कर्जा स्थापना गरेर दुरुपयोग गरिएको छ। प्रहरीले सोही सहकारीका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य सदस्यलाई पक्राउ गरेको छ र सहकारीलाई समस्या भएको ठानेर कोष व्यवस्थापन समिति मार्फत छानबिन सुरु गरिएको छ। सहकारीका संचालक र उनका परिवारले ठूलो रकम बर्षौंसम्म तिरेका छैनन् र साधारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस प्रकारका भ्रष्टाचारका घटनाहरू मुख्य रूपमा नगदमा आधारित कारोबार र पारदर्शी ट्र्याकिङको अभावका कारण सम्भव भएका हुन्। जब सबै कारोबार नगदमा हुने गरी प्रणाली चलिरहेको हुन्छ, यसले अनियमितता, डमी खाताहरू सिर्जना गर्ने र वास्तविक लेनदेन ट्र्याक गर्न नपाइने वातावरण बनाउँछ। बैंकिङ्ग प्रणाली, POS तथा डिजिटल भुक्तानी नेटवर्क लागू नभएर यस्तो ठूलो रकम अनियमित रूपमा चलाइएको देखिन्छ, जसले सहकारीको वास्तविक वित्तीय अवस्था सरकार वा नियामक निकायले सहजै देख्न सक्ने अवस्था छैन।
यसैकारण नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपनाउनु जरुरी छ। नगदको प्रयोग घटाएर सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट ट्र्याक गर्न सकिने भएमा सहकारीहरूले कर्जा वितरण, बचत संकलन र प्रतिफल भुक्तानी सबै कुरालाई सजिलै निगरानी र नियमन गर्न सकिने थियो। यसले कालोबजारी तथा स्क्याम जस्ता गतिविधिहरूलाई रोक्न मद्दत गर्छ र बचतकर्ताको बचत सुरक्षित राख्छ।
नयाँ सरकारले यस प्रकारका संरचनात्मक सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। पुरानो सरकारले पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी र कडाइका उपायलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छैन, जसका कारण आज यस्ता ठूलो आर्थिक स्क्यामहरू दोहोरिएका छन्। अबको सरकारले नोट खारेजी, POS प्रणाली र वित्तीय लेनदेनमा पूर्ण अनुगमन ल्याउने दिशामा नीतिगत निर्णय लिनु पर्दछ, जसले भविष्यमा सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूमा भ्रष्टाचारको जोखिमलाई न्यून पार्नेछ र नागरिकको विश्वास पुनःउजागर गर्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
