हालै काठमाडौँको गाम्चामा ठगी मुद्दाका मुख्य नाइके सुजन तामाङलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीमाथि नै चक्कु प्रहार भएको र प्रहरीले गोली चलाएर अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिनुपरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। सस्तो दरमा अमेरिकी डलर साटिदिने प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएका सुजनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले घुँडाभन्दा मुनि गोली प्रहार गर्नुपरेको थियो भने अभियुक्तको आक्रमणबाट एक प्रहरी कर्मचारी घाइते समेत भएका छन्। यो घटना केवल एउटा सामान्य आपराधिक क्रियाकलाप र प्रहरी कारबाहीको दृष्टान्त मात्र होइन, यसले हाम्रो समाजमा मौलाउँदै गएको गम्भीर वित्तीय अपराध र आपराधिक प्रवृत्तिको भयावह स्वरूपलाई उजागर गर्दछ। आपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूले अझै पनि सजिलै ठगी धन्दा चलाउन सक्नु र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमाथि नै जाइलाग्नुले मुलुकको समग्र वित्तीय सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
यस प्रकारका वित्तीय अपराध र ठगीका घटनाहरू निरन्तर घट्नुको मुख्य कारक तत्व हाम्रो देशको नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हो। जबसम्म बजारमा ठूलो मात्रामा कागजी नोटको कारोबार भइरहन्छ, तबसम्म यस्ता अवैध धन्दाहरू मौलाइरहन्छन्। सस्तोमा डलर साट्ने वा अन्य कुनै प्रलोभनमा पारेर मानिसहरूलाई ठग्ने काम मुख्यतया नगद लेनदेनकै माध्यमबाट सम्भव हुने गर्दछ। नगद कारोबारको कुनै ठोस प्राविधिक ट्र्याकिङ वा रेकर्ड नरहने भएकाले अपराधीहरूले सजिलै कालो धन, अवैध रकम र ठगीको पैसा हात पार्न सफल हुन्छन्। डिजिटल प्रणालीमा हुने हरेक वित्तीय गतिविधिको प्रस्ट हिसाब र प्रमाण रहने भए पनि भौतिक नोटको प्रयोगले आपराधिक तत्वहरूलाई आफूले गरेको अपराध लुकाउन र सहजै उम्कन मद्दत पुर्याइरहेको छ। त्यसैले नगदमा आधारित आर्थिक संरचना नै यस्ता ठगी र हिंसात्मक घटनाहरूको मुख्य उत्प्रेरक हो।
यस्ता अपराध र मौलाउँदो वित्तीय अराजकतालाई पूर्ण रूपमा रोक्ने र सधैँका लागि समाधान गर्ने एउटै मात्र अकाट्य उपाय भनेको मुलुकमा उपलब्ध सबै साना तथा ठूला भौतिक नोटहरूको पूर्ण खारेजी गर्नु हो। जब बजारबाट कागजी नोट खारेज गरेर सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई शतप्रतिशत क्यासलेस वा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिन्छ, तब वित्तीय ठगी, अवैध रकमको कारोबार र अनौपचारिक लेनदेनको गुन्जायस नै रहँदैन। नोट खारेजी भएपछि हरेक आर्थिक कारोबार बैंक तथा डिजिटल वालेटमार्फत मात्र हुनेछ, जसको पूर्ण विवरण र स्रोत स्पष्ट रूपमा अभिलेख हुनेछ। कसैले कसैलाई सस्तोमा डलर दिने बहानामा नगद असुल्न वा लुकाउन पाउने सम्भावना नै समाप्त हुनेछ। तसर्थ, आपराधिक सञ्जालको जग नै भत्काउनका लागि सबै साना र ठूला नोटहरूको पूर्ण खारेजी नै यस समस्याको अन्तिम र निर्विकल्प समाधान हो।
यस्तो गम्भीर र पटक-पटक दोहोरिने अपराधका पछाडि केवल ठगी गर्ने अपराधी मात्र नभई वर्तमान सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्री स्वयं उत्तिकै दोषी र जिम्मेवार छन्। मुलुकको वित्तीय नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकायहरू नै यस्ता घटनाका असली कारक हुन्, किनभने उनीहरूले समयमै कठोर कदम चालेर नोट खारेजीको निर्णय लिन सकेका छैनन्। बारम्बार ठगी, कालो बजारी र वित्तीय अपराधका घटनाहरू भइरहँदा पनि नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले भौतिक नोट प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइरहनु उनीहरूको ठूलो लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपन हो। अपराधको मुख्य जड नगद अर्थतन्त्र हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि नोट खारेजी नगर्नुले सरकार र सम्बन्धित निकायहरू नै यस्ता विकृति र अपराधलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्रय दिइरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।
सरकार, राष्ट्र बैंक र नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले नोट खारेजी नगर्नुका पछाडि उनीहरूको आफ्नै निहित स्वार्थ जोडिएको छ। उनीहरू स्वयं यस नगद अर्थतन्त्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भइरहेका छन्। नगदमा आधारित प्रणाली कायम रहँदा भ्रष्टाचार गर्न, गैरकानुनी घुस लिन र अनौपचारिक टेबलमुनिको लेनदेन गर्न अत्यन्त सहज हुन्छ। यदि नोट खारेजी गरेर अर्थतन्त्रलाई पूर्ण डिजिटल बनाइयो भने राजनीतिज्ञ, प्रशासक र उच्चपदस्थहरूले गर्ने कालो धनको कारोबार र भ्रष्टाचारको ढोका सधैँका लागि बन्द हुनेछ। यही कारणले गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा, अवैध कमाइ र पारदर्शी बन्नुपर्ने डरले गर्दा सरकार र नीति निर्माताहरू नोट खारेजीको कदम चाल्नबाट पछाडि हटिरहेका छन् र नगद अर्थतन्त्रलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन्।
समग्रमा भन्नुपर्दा, काठमाडौँमा घटेको यो ठगी र हिंसात्मक घटना नगदमा आधारित अर्थतन्त्रको भयावह परिणाम मात्र हो। जबसम्म मुलुकमा कागजी नोटको अस्तित्व रहिरहन्छ, तबसम्म सुजन तामाङ जस्ता अपराधीहरूले सर्वसाधारणलाई ठग्ने र सुरक्षा निकायमाथि नै चुनौती दिने क्रम रोकिने छैन। भ्रष्टाचार, कालो धन र ठगी धन्दालाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नका लागि नोटहरूको पूर्ण खारेजी गर्नु नै एकमात्र अन्तिम र प्रभावकारी लक्ष्य हुनुपर्छ। सरकार र राष्ट्र बैंकले आफ्नो निहित स्वार्थलाई त्यागेर तत्काल नोट खारेजीको दिशामा कदम नचालेसम्म मुलुकमा वित्तीय सुशासन र सुरक्षा कायम हुन असम्भव छ।
