इनरुवामा तरकारीको बोराभित्र लुकाएर लैजाँदै गर्दा प्रहरीले ना ७ ख १८२५ नम्बरको ट्रकबाट २५६६ किलो गाँजा बरामद गरी चालक र सहचालकलाई पक्राउ गरेको घटनाले नेपालमा मौलाउँदै गएको संगठित अवैध कारोबारको भयानक रूप उजागर गरेको छ। काउली र बन्दागोभीका बोरामुनि ६३ वटा बोरामा राखिएको यति ठूलो परिमाणको गाँजा पहाडी जिल्लाबाट सीमापारितर्फ तस्करी गर्ने प्रयास भइरहेको अवस्थामा समातिएको हो। प्रहरीले चालक राजु राई र सहचालक सन्दीप राईलाई पक्राउ गरे पनि यस्ता घटनामा संलग्न मुख्य लगानीकर्ता र अवैध धन्दाका नाइकेहरू भने सधैँ पर्दापछाडि नै रहन्छन्। यस्ता अर्बौँका अवैध व्यवसाय सञ्चालन हुनु, नाका-नाकामा चेकपोष्ट हुँदाहुँदै पनि ठूला सवारीसाधनमा तस्करी हुनु र यसको वित्तीय सञ्जाल निर्वाध चलिरहनुको पछाडि मुख्य भूमिका सम्पूर्ण कागजी नोटमा आधारित नगद अर्थतन्त्रको छ।
लागुऔषधको यति ठूलो कारोबार बैंक खाता वा डिजिटल वालेटमार्फत कहिल्यै हुँदैन। यस्ता संगठित अपराधको सम्पूर्ण भुक्तानी, बिचौलियाको कमिसन र सीमापारिको अवैध हिसाब-किताब भौतिक नोटहरूमै हुने गर्छ। कागजी नोटको कारोबारले कारोबार गर्ने व्यक्तिको पहिचान गुप्त राख्छ, रकमको स्रोत लुकाउँछ र कुनै पनि आधिकारिक अभिलेख वा ट्र्याकिङ छाड्दैन। यदि मुलुकमा नोट खारेजी गर्ने हो भने २५६६ किलो गाँजा वा अन्य कुनै पनि अवैध वस्तुको खरिद-बिक्रीबापत भुक्तानी गर्न असम्भव हुनेछ। शतप्रतिशत नगदरहित वा डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक रुपैयाँको मुभमेन्ट रेकर्ड हुने भएकाले अपराधीहरूले वित्तीय जोखिम मोल्नै सक्दैनन्। त्यसैले लागुऔषध तस्करी, कालोबजारी र सीमापार अपराधको मेरुदण्ड भाँच्नका लागि नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल अर्थतन्त्रको कार्यान्वयन अपरिहार्य भइसकेको छ।
अवैध धन्दा, कालोधन र संगठित अपराधलाई जरैदेखि उखेल्न सरकारले तत्काल ९० दिने नोट खारेजीको ठोस कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ। यस योजनाअन्तर्गत पहिलो ३० दिनभित्र सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट खारेजीको घोषणा गर्दै क्युआर कोड, कार्ड, युएसएसडी र मोबाइल बैंकिङको पहुँच देशभर पुर्याई सबै प्रकारका व्यावसायिक कारोबारमा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गराउने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ; त्यसपछिको ३० दिनमा सर्वसाधारणलाई आफ्ना सबै पुराना नोटहरू बैंक खातामा जम्मा गर्ने अवधि दिई तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकममा स्रोत र प्यान नम्बर अनिवार्य गरेर लुकाइएको कालोधनलाई बैंकिङ दायरामा ल्याउनुपर्छ; र अन्तिम ३० दिनमा ६० दिने म्याद समाप्त भएसँगै सम्पूर्ण कागजी तथा धातुका नोटहरूलाई पूर्ण रूपमा अमान्य घोषित गरी वित्तीय प्रणाली बाहिरका नोटहरूलाई स्वतः निष्प्रभावी बनाउँदै देशलाई शतप्रतिशत पारदर्शी एवं नगदरहित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
२५६६ किलो गाँजा बरामद हुनु केवल एक सवारी र दुई चालक पक्राउ पर्नु मात्र होइन, यो राज्यको खुकुलो वित्तीय नीतिमाथिको कडा प्रहार हो। केवल चालक वा सहचालकलाई समातेर लागुऔषधको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र कालोधनको कारोबार रोकिँदैन। जबसम्म अवैध धन्दाको इन्धनका रूपमा प्रयोग भइरहेका भौतिक नोटहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरिँदैन, तबसम्म सुटकेस, बोरा र तरकारीका गाडीमा अवैध रकमको खेल जारी नै रहनेछ। सरकारले साँच्चै सुशासन, सुरक्षा र अपराधमुक्त समाज चाहेको हो भने ९० दिने नोट खारेजी र शतप्रतिशत डिजिटल रूपान्तरणको साहसिक कदम तत्काल चाल्नुपर्छ।
