स्थानीय तहमा हुने प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवैध उत्खनन, तस्करी र कानुनको धज्जी उडाउने कार्यहरू देशका विभिन्न भागमा निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्। कानुनमा प्रस्ट रूपमा तोकिएको न्यूनतम जरिबाना रकमलाई समेत पाखा लगाउँदै स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तजविजी अधिकार र तोकआदेशका आधारमा मनपरी छुट दिने वा न्यून जरिबाना गराएर सवारी साधन छोड्ने प्रवृत्तिले सुशासन र कानुनी राजको धज्जी उडाएको छ। यस्ता घटनाहरू केवल कानुन उल्लंघनका सामान्य उदाहरण मात्र होइनन्, यी त नीतिगत र व्यावहारिक भ्रष्टाचारका ज्वलन्त नमुना हुन्।
जब कानुनले २५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम जरिबाना तोकेको हुन्छ र कार्यकारी जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले ५ हजार मात्र तिराएर बाँकी उन्मुक्ति दिन्छन्, तब स्वाभाविक रूपमा गैरकानुनी लेनदेन र व्यक्तिगत लाभको आशंका उब्जिन्छ। सरकारी राजस्वमा दाखिला हुनुपर्ने रकम कम गराएर बाँकी रकम अनधिकृत रूपमा गोजीमा हाल्ने वा बिचौलियामार्फत घुस लिने परिपाटीले गर्दा नै यस्ता अवैध गतिविधि रोकिन सकेका छैनन्। यस्तो अनौपचारिक र अवैध आर्थिक कारोबारलाई सघाउने प्रमुख माध्यम भनेको बजारमा सजिलै प्रवाह भइरहेको भौतिक नगद नै हो।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कालोधन, घुसपैठ र अवैध कारोबारलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नोटहरूको विमुद्रीकरण अर्थात नोट खारेजी अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ। बजारमा नोटहरू सहजरूपमा उपलब्ध भएसम्म घुस लिने–दिने प्रक्रिया अति नै सरल र सुरक्षित भइरहन्छ। बोरा र झोलामा नगद बोकेर कानुन खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारले एकपटक साहसिक कदम चाल्नैपर्छ। नोट खारेजीको मूल उद्देश्य भनेको अर्थतन्त्रमा लुकाएर राखिएको कालोधनलाई बाहिर ल्याउनु, अनौपचारिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउनु र भ्रष्टाचारको जग मानिने नगद लेनदेनलाई निरत्साहित गर्नु हो। जब ठूला दरका नोटहरू अचानक वा योजनाबद्ध रूपमा अमान्य घोषित हुन्छन्, तब अवैध रूपमा आर्जन गरिएको र घरघरमा थुपारेर राखिएको रकमको मूल्य शून्य बराबर हुन्छ। बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको स्रोत नखुलेको रकम स्वतः निष्क्रिय हुन्छ वा त्यसलाई बैंकमा ल्याउँदा कारबाहीको दायरामा आउने डर हुन्छ।
यस समस्याको दिगो समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई ९० दिने स्पष्ट कार्ययोजनासहितको नोट खारेजीगर्न सकिन्छ। यो ९० दिनको योजनाले देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। पहिलो ३० दिनको अवधि पूर्वतयारी र गुप्त योजनाका लागि छुट्याइनुपर्छ। यो अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले बजारमा आवश्यक पर्ने डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको पूर्वाधारलाई पूर्ण रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्छ। वित्तीय संस्था, बैंक तथा क्युआर कोडजस्ता डिजिटल माध्यमहरूलाई देशको दूरदराजसम्म पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ। यो चरणमा सूचना पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनुपर्छ ताकि कालोधन भएकाहरूले अग्रिम रूपमा सम्पत्ति रूपान्तरण गर्ने मौका नपाऊन्।
दोस्रो ३० दिनको अवधि घोषणा र पुरानो नोट साट्ने अवधिका रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। सरकारले एकैपटक नोटहरू खारेजीको घोषणा गरी सर्वसाधारणलाई आफ्ना पुराना नोट बैंक खातामा जम्मा गर्न वा निश्चित सीमासम्म साट्न समय दिनुपर्छ। यो अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकलाई कुनै सास्ती नहोस् भन्नका लागि डिजिटल ट्रान्सफरलाई निःशुल्क वा अति सरल बनाइनुपर्छ। ठूलो रकम जम्मा गर्न आउने व्यक्तिहरूको आयस्रोत प्रस्ट सोधिनुपर्छ र स्रोत नखुलेको रकममा भारी कर तथा जरिबाना लगाइनुपर्छ।
अन्तिम ३० दिनको अवधि भनेको अनुगमन, शुद्धीकरण र पूर्ण डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरण हो। साटिएका नोटहरूको हिसाबकिताब मिलान गर्ने, संदिग्ध खाताहरूको छानबिन गर्ने र राजस्व छली गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम यस चरणमा हुनुपर्छ। यसका साथै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका सबै सरकारी शुल्क, जरिबाना र राजस्व भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र स्वीकार गर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।
स्थानीय तहका प्रमुख वा प्रतिनिधिले मनपरी नगद जरिबाना काटेर रसिद दिने वा बाँकी रकम गोजीमा हाल्ने जुन वातावरण बनेको छ, त्यसलाई रोक्न डिजिटल भुक्तानी नै एक मात्र अचुक औषधि हो। यदि सम्पूर्ण जरिबाना प्रणाली र कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र सम्भव हुने हो भने, कुनै पनि मेयर वा कर्मचारीले कानुन विपरीत २५ हजारको ठाउँमा ५ हजार तिराएर बाँकी रकम व्यक्तिगत फाइदाका लागि चलाउन सक्दैनन्। त्यसैले प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न होस् वा स्थानीय तहमा हुने घुसखोरी अन्त्य गर्न होस् अथवा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले ९० दिने नोट खारेजीको ठोस योजना ल्याउनु अब ढिला भइसकेको छ। कडा कदम र स्पष्ट नियत विना भ्रष्टाचारको यो जालो तोड्न असम्भव छ।