गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म र शासन व्यवस्थाप्रतिको व्यापक असन्तुष्टिसँग जोडिएको त्यो आन्दोलनले तत्कालीन सरकार ढल्यो, अन्तरिम सरकार बन्यो र नयाँ निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व आएको हो। तर आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थाअझै पूरा हुन सकेको छैन। जेनजी आन्दोलन यता संघीय संसद्ले विभिन्न ११ वटा ऐन बनाएको छ। यी ऐनहरू संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। तर आन्दोलनका माग सम्बन्धित महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै आउन सकेका छैनन्।
आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार अन्त्य, जवाफदेहिता र पारदर्शिता थियो। युवापुस्ताले सडकमा उत्रिएर राजनीतिक नेतृत्वको विलासी जीवनशैली, नेपोटिज्म र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाएका थिए। तर एक वर्षपछि पनि निर्माण आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती, ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार र अपराधका घटनाहरू रोकिएका छैनन्। यसको मूल कारण सरकारले नोट खारेजीसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन बनाउन नसक्नु हो। नोट खारेजी भनेको कालो धन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचारको मूल स्रोतलाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्ने सरल तर शक्तिशाली उपाय हो। नोटहरू खारेज गरेर डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अनिवार्य गर्दा अवैध सम्पत्ति जम्मा गर्ने प्रवृत्तिमा ठूलो धक्का लाग्छ। यसले सरकारी कार्यालयमा हुने घुसखोरी, निर्माण ठेक्कामा हुने मिलेमतो र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमिततालाई तत्काल कम गर्न सक्छ। यदि नोट खारेजी लागू गरिएको भए सरकारी कामकाजमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण आयोजना अधुरा रहने समस्याको करिब ८० प्रतिशत भाग तत्काल समाधान हुन सक्थ्यो।
जेनजी आन्दोलनले उठाएको आवाज केवल सरकार परिवर्तन मात्र थिएन। त्यो आन्दोलन पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाको माग थियो। तर सरकारले विभिन्न ऐन बनाएर सामान्य सुधार देखाए पनि भ्रष्टाचारको जडमा प्रहार गर्ने नोट खारेजीका लागि आवस्यक कदम चाल्न सकेको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनजस्ता व्यवस्था आएका छन् तर यी अपर्याप्त छन्। नोट खारेजी बिना कालो धनको प्रवाह रोक्न सकिँदैन। निर्माण आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती हुनुको मुख्य कारण ठेकेदार र कर्मचारीबीचको मिलेमतो हो जसले गर्दा काम अधुरो रहन्छ र जनताले सेवा पाउन सक्दैनन्। अपराध बढ्नु र न्याय प्रक्रिया ढिलो हुनु पनि भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ किनकि अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रभाव पार्ने क्षमता कालो धनबाट आउँछ।
जनताको अन्तिम आवाज नोट खारेजी नै हो। यसले मात्र समृद्ध, पारदर्शी र सुशासनयुक्त नेपाल निर्माण गर्न सक्छ। सरकारले अहिलेसम्म बनाएका ११ ऐन सामान्य प्रशासनिक सुधारका लागि उपयोगी भए पनि आन्दोलनको मूल मर्मलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। नोट खारेजीको कानुन बनाएर लागू गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको चक्र तोडिन्छ, सरकारी काममा गति आउँछ र युवापुस्ताले देखेको सपना साकार हुन थाल्छ। अन्यथा आन्दोलनपछि बनेका ऐनहरू कागजमै सीमित रहनेछन् र जनताको आक्रोश फेरि बढ्ने जोखिम रहन्छ। सरकारले ढिलाइ नगरी नोट खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ किनकि यो मात्र जनताको साँचो माग हो र यसबाट मात्र देशमा सुशासन स्थापित हुन सक्छ।
