प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ले सबै उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा सार्वजनिक रुपमा पेश गर्न आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोग र आचारसंहिताले खर्चको विवरण बुझाउने प्रावधान तोके पनि धेरै उम्मेदवारहरूले खर्चको वास्तविक रेकर्ड राख्दैनन्, जसले गर्दा तिनीहरूले आफूले बढी खर्च गरेको भए पनि कुनै कागजात नभएको हुनाले अनिश्चित र असत्य विवरण पेश गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा केवल रेकर्ड सङ्कलन गर्नु पर्याप्त हुँदैन किनभने नगद लेनदेन ट्रयाक गर्न कठिन भएकाले वास्तविक खर्च लुकाउन सजिलो हुन्छ । यसलाई सुधार गर्न नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपनाउँदा सबै आर्थिक कारोबारहरूको ट्रयाकिङ सजिलो हुनेछ, जसले निष्पक्ष र पारदर्शी खर्च विवरण सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता घटाउन सकिन्छ ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (onlinekhabar.com)
