भाग ५ : पुराना दल असफल हुनुको कारण र नयाँ सरकारको अग्निपरीक्षा
पुराना राजनीतिक दलहरूले वर्षौंसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गरे। छानबिन समिति बने, अनुसन्धान भए, कारबाहीका घोषणा भए, भाषण भए। तर यदि भ्रष्टाचारबाट आएको पैसा नगदमा राख्न, सार्न र लुकाउन सकिन्छ भने भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी कारबाहीपछि पनि आर्थिक बाटो खुला रहन्छ। डिजिटल कारोबारले ठूलो रकमलाई प्रणालीबाहिर राख्न कठिन बनाउने, सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्न सहयोग गर्ने र अस्वाभाविक आर्थिक गतिविधि पहिचान गर्न सहज बनाउने सम्भावना राख्छ। यही कारणले पुराना दलहरूको असफलतालाई केवल नेताको असफलता भनेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूले शासन गर्ने आर्थिक संरचनामा पनि प्रश्न गर्नुपर्छ।
उनीहरुले कर छली रोक्न सकेनन्, हुण्डी नियन्त्रण गर्न सकेनन्, कालोबजारी रोक्न सकेनन्, अवैध रकमको प्रवाह रोक्न सकेनन्, राजनीतिक वित्तलाई पर्याप्त पारदर्शी बनाउन सकेनन् र ठूलो मात्रामा नगदमा हुने कारोबारलाई अर्थतन्त्रबाट व्यवस्थित रूपमा हटाउने प्रयास पनि गरेनन्। फलतः भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने राज्यको क्षमता र भ्रष्टाचार गर्न प्रयोग हुने आर्थिक माध्यमबीच ठूलो अन्तर रह्यो। यही अन्तरले जनताको विश्वास कमजोर बनाउँदै गयो र नागरिकमा निराशा बढाउदै गयो। जेन्जी आन्दोलन त्यही निराशाको अभिव्यक्तिमध्ये एउटा थियो।
त्यसैले अब नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकार कसरी बचाउने भन्ने होइन। प्रश्न पुराना सरकारहरू असफल भएका संरचनात्मक कारणहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने हो। यदि नयाँ सरकार पनि पुरानै नगद अर्थतन्त्रमा शासन गर्न चाहन्छ भने परिणाम पनि पुरानै हुन सक्छ। सरकार नयाँ हुन सक्छ, मन्त्री नयाँ हुन सक्छन्, नीति नयाँ देखिन सक्छ तर यदि आर्थिक कारोबारको संरचना उही रह्यो भने भ्रष्टाचारका अवसर पनि उही रहन सक्छन्।
त्यसैले यो सरकारको सफलता सडकमा देखिने लोकप्रिय निर्णयले मात्र निर्धारण हुँदैन। यसको सफलता नागरिकले आफ्नो कारोबार कति सुरक्षित र पारदर्शी भएको महसुस गर्छन्, राज्यले वास्तविक राजस्व कति उठाउन सक्छ, कालोधन लुकाउन कति कठिन हुन्छ, सरकारी खर्च कति पारदर्शी हुन्छ र भ्रष्टाचारको आर्थिक बाटो कति साँघुरो हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
यसका लागि नोट खारेजीको बहसलाई अब टार्न मिल्दैन। नोट खारेजी तत्कालै सबै नोट बन्द गर्ने हतारो होइन। नागरिकलाई तयार नगरी अचानक नगद हटाउँदा ग्रामीण क्षेत्र, वृद्धवृद्धा, साना व्यवसायी, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर नागरिक र बैंकिङ पहुँच नभएका समुदायलाई समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले यसलाई चरणबद्ध आर्थिक सुधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
पहिलो ३० दिनमा प्रत्येक व्यवसायलाई QR, कार्ड वा अन्य सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी माध्यममा जोड्न सकिन्छ। दोस्रो ३० दिनमा नागरिकलाई डिजिटल कारोबारका लागि सक्षम बनाउन सकिन्छ। अन्तिम ३० दिनमा ठूलो नगद कारोबारमा सीमा लगाउन सकिन्छ। त्यसपछि क्रमशः भौतिक नोटको आवश्यकता समाप्त गर्दै नोट खारेजीतर्फ जान सकिन्छ। यसको अर्थ सरकार नागरिकमाथि निगरानी गर्न खोजेको होइन। यसको अर्थ कानुनी कारोबारलाई सजिलो र गैरकानुनी रकम लुकाउन कठिन बनाउने प्रणाली निर्माण गर्नु हो। नागरिकको आर्थिक गोपनीयता पनि सुरक्षित रहनुपर्छ र गम्भीर अनुसन्धानका लागि कानुनी प्रक्रिया पनि अनिवार्य हुनुपर्छ।
यहीँबाट नयाँ सरकारको वास्तविक अग्निपरीक्षा सुरु हुन्छ। यदि नयाँ सरकारले पनि केवल भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि छानबिन गर्ने, कर छली भएपछि फाइल खोल्ने, हुण्डी कारोबारी समातिएपछि अनुसन्धान गर्ने र कालोबजारी भएपछि बजार अनुगमन गर्ने पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दियो भने परिवर्तन अधुरो हुनेछ।
त्यसैले सरकार अपराधीभन्दा अगाडि पुग्नुपर्छ। अपराध भएपछि प्रतिक्रिया दिने होइन, अपराध गर्न कठिन हुने आर्थिक संरचना बनाउनुपर्छ। कर छली भएपछि अनुसन्धान गर्ने होइन, वास्तविक कारोबार अभिलेख हुने प्रणाली बनाउनुपर्छ। हुण्डी समातेपछि कारबाही गर्ने होइन, अनौपचारिक रकम स्थानान्तरणको आर्थिक आधार कमजोर बनाउनुपर्छ। कालोबजारी भएपछि छापा मार्ने होइन, बिक्री र भुक्तानीको वास्तविक अभिलेख रहने प्रणाली बनाउनुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूका लागि पनि यही कुरा लागू हुन्छ। यदि चुनावमा पैसा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने हो भने राजनीतिक दलको आय–व्यय, चन्दा, चुनावी खर्च र उम्मेदवारको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ। ठूलो नगद रकम निकाल्न, राख्न र वितरण गर्न कठिन हुने वित्तीय संरचना बनेमा नगदमा आधारित मत प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिको एउटा माध्यम कमजोर हुन सक्छ।
यसैले जेन्जीले अब नयाँ सरकारसँग केवल “हाम्रो माग पूरा गर” भन्नुभन्दा “पुरानो असफलताको संरचना हटाऊ” भन्नुपर्छ। किनकि जेन्जीले आन्दोलन गरेर सरकार परिवर्तन गर्यो भने त्यसपछि सरकारको काम केवल शासन गर्नु होइन, आन्दोलन जन्मिनुपर्ने कारणहरू हटाउनु पनि हो। यदि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, आर्थिक असमानता र अवसरको अभाव फेरि उस्तै रह्यो भने केही वर्षपछि अर्को पुस्ता फेरि सडकमा आउन सक्छ। त्यसैले आजको सरकारले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। पुराना दलहरूलाई जनताले किन अस्वीकार गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ। उनीहरूले कहाँ गल्ती गरे भन्ने मात्र होइन, ती गल्ती दोहोरिन नदिने संस्थागत व्यवस्था कसरी बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ।
नोट खारेजी त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो। नोट खारेजीलाई एउटा छुट्टै निर्णय होइन, आर्थिक प्रणाली परिवर्तनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। पुराना दलहरूले जनताको असन्तुष्टि सुन्न ढिला गरे। अब नयाँ सरकारले त्यही गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। जेन्जीले उठाएको आवाजलाई केवल सडक शान्त पार्ने उपायका रूपमा होइन, राज्य सञ्चालनको नयाँ आधार बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।जनताले सरकार बदल्न मात्र आन्दोलन गरेका होइनन्। उनीहरूले शासन गर्ने शैली बदल्न आन्दोलन गरेका हुन्। उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएका हुन्। उनीहरूले जवाफदेहिता मागेका हुन्। उनीहरूले अवसर र न्याय मागेका हुन्। र यदि त्यो मागलाई आर्थिक संरचनामा परिवर्तन नगरी केवल प्रशासनिक वा राजनीतिक परिवर्तनमा सीमित गरियो भने आन्दोलनको मूल भावना पूरा हुँदैन।
यदि यो सरकार सफल भयो भने त्यसको फाइदा केवल सत्तामा बसेकालाई हुँदैन। नागरिकले सुरक्षित र पारदर्शी अर्थतन्त्र पाउँछन्। व्यवसायीले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाउँछन्। उद्योगले स्वस्थ वातावरण पाउँछ। राज्यले वास्तविक राजस्व पाउँछ। लगानीकर्ताले विश्वास पाउँछन्। र भ्रष्टाचारका अवसरहरू क्रमशः साँघुरिँदै जान्छन्। तर यदि यो सरकार पनि पुरानै आर्थिक संरचनामा अड्कियो भने सरकार बदलिएको मात्र हुनेछ, शासन प्रणाली बदलिएको हुनेछैन। र त्यस अवस्थामा जेन्जी आन्दोलनको मूल प्रश्न फेरि बाँकी रहनेछ।
क्रमशः…
