भाग १ : ७६ जना जेन्जीको ज्यान गयो, ८५ अर्ब गयो; नोट गएन, भ्रष्टाचार गएन
जेन्जी आन्दोलनले नेपालमा केवल सरकार परिवर्तनको माग गरेको थिएन। यसले पुरानो राजनीतिक सोच, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, जवाफदेहिताको अभाव र राज्य सञ्चालनको परम्परागत शैलीविरुद्ध नयाँ पुस्ताको आक्रोश व्यक्त गरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा ७६ जना जेन-जीको ज्यान गयो, राज्य र समाजले ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्यो र त्यसपछि देशको निजि तथा सरकारी सम्पति करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक तथा सार्वजनिक क्षतिको भारसमेत व्यहोर्नुपार्यो। तर आज एउटा कटु प्रश्न हामीसामु उभिएको छ, ७६ जना जेन्जीको ज्यान गयो,८५ अर्ब गयो; तर किन नोट गएन र भ्रष्टाचार गएन।
उक्त आन्दोलनपछि सरकार फेरियो, नेतृत्व फेरियो र नया अनुहार सत्तामा आयो। जनताले नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली र नयाँ आर्थिक दृष्टिकोणको अपेक्षा गरेका थिए। सुरुका दिनमा तातो रगत र युवा जोशमा के के न गर्छु जस्तो गरे तर भ्रष्टाचारको जरा जहाँ थियो, त्यहीँ रह्यो। नगदमा आधारित अर्थतन्त्र जहाँ थियो, त्यहीँ रह्यो। कर छली, हुण्डी, कालोबजारी, अनौपचारिक कारोबार र आर्थिक अपारदर्शिताका संरचनात्मक जोखिम जहाँ थिए, त्यहीँ रहे। परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो अवसर आएको बेला पनि सरकारले नोट खारेजीको बहसलाई निर्णायक राष्ट्रिय नीतिको रूपमा अघि बढाएन उल्टै देशले आस गरेको अर्थमन्त्रीले नोटबन्दि हाम्रो एजेन्डामै छैन भन्न थाले।
यो विषयमा पटक-पटक विभिन्न लेखमार्फत प्रश्न उठाउँदा पनि सरकार मौन रह्यो। राज्य सञ्चालनका लागि ऋण लिनु मात्र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी होइन; आन्तरिक स्रोत परिचालन, राजस्व वृद्धि, आर्थिक सुधार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने बिषयमा आवाज उठाइयो। तर कर चुहावट, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, हुण्डी, नक्कली बिलिङ र नगदमा हुने अपारदर्शी कारोबार नियन्त्रण गर्न नोट खारेजीको बाटो अपनाएर राजस्व बृद्वी नगरी ऋणलाई नै समाधानको प्रमुख बाटो बनाइयो। ऋण लिएर देश विकास हुन्छ कि देश झन् ऋणको दुष्चक्रमा फस्छ? आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै चार खर्ब ४३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको र कुल सार्वजनिक ऋण पौने २९ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो। राजस्व कमजोर हुँदा सरकार ऋणमा निर्भर हुँदै गएको र विकास खर्चभन्दा साँवाब्याज भुक्तानीको भार गम्भीर बन्दै गएको छ। तर जब देशभित्रै ठूलो मात्रामा लुकेको, अनौपचारिक र नगदमा आधारित आर्थिक गतिविधि छ भने त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने नोट खारेजी जस्तो साहसिक सुधार किन नगर्ने?
त्यसैले हामीले सरकार समक्ष नोट खारेजीलाई कालोधन र अवैध सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्ने सम्भावित माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। ठूलो परिमाणमा नगद कारोबार हुने अर्थतन्त्रमा अवैध रूपमा होल्ड गरिएका नोटलाई प्रणालीमा ल्याउने, राजस्व आधार विस्तार गर्ने र विदेशी ऋणको निर्भरता घटाउन नोट खारेजीको सम्भावनाबारे प्रश्न गरिएको थियो। तर सरकारबाट यस दिशामा कुनै ठोस पहल भएन।
यसै बीचमा सरकारले ठुलो पुँजीको बजेट सार्बजनिक गर्यो। तर ठूलो बजेटभन्दा ठूलो प्रश्न प्रणालीको हो। सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा गर्यो, प्रविधिमैत्री प्रशासनको कुरा गर्यो, राजस्व सुधारको कुरा गर्यो; तर ठूलो नगद कारोबार नियन्त्रण, डिजिटल कारोबारको अनिवार्यता, सार्वजनिक खर्चको रियल–टाइम ट्र्याकिङ, पूर्ण डिजिटल सार्वजनिक खरिद प्रणाली र त्यसका गगी आवस्यक नोट खारेजीजस्ता विषयलाई बजेटको केन्द्रमा राखेन। त्यसो भए परिवर्तनको दाबी कहाँ छ त?
यस्तै नेपालमा हाल भैरहेको ग्यास अभावको घटनालाई पनि अर्को कोणबाट देखाउने प्रयास गर्यौं। काठमाडौं उपत्यकादेखि विभिन्न जिल्लासम्म उपभोक्ताहरू ग्यासका लागि लाइनमा बस्नुपरेको, कतिपयले हप्तौंसम्म सिलिन्डर साट्न कुर्नुपरेको अवस्था देखियो। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर वस्तु लुकाउने र महँगोमा बेच्ने कालोबजारीको सम्भावनाबारे सरकार समक्ष प्रश्न उठाइयो। कालोबजारीको एउटा महत्वपूर्ण आधार नगद अर्थतन्त्र हो किनकि नगद कारोबारले लेनदेन लुकाउन र अवैध कारोबार गर्न सहज बनाउँछ। यस्ता समस्या समाधान गर्न तत्काल आपूर्ति बढाउने वा अनुगमन गर्ने मात्र पर्याप्त हुँदैन। यदि कारोबार डिजिटल हुन्छ भने वस्तु किनबेचको आर्थिक अभिलेख बन्छ। ठूलो मात्रामा नगद लुकाएर वस्तु होल्ड गर्ने, कालोबजारीको रकम व्यवस्थापन गर्ने र कारोबारको वास्तविक आकार लुकाउने काम कठिन हुन्छ। त्यसैले नोट खारेजीको बहसलाई केवल मुद्रा परिवर्तनको बहस नभई कालोबजारी र अपारदर्शी अर्थतन्त्रविरुद्धको संरचनात्मक सुधारका रूपमा हेर्नुपर्छ।
यही कारणले क्यूआर कोडलाई अनिवार्य गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको थियो। नेपालमा डिजिटल भुक्तानी विस्तार हुँदै गए पनि ठूलो हिस्सा अझै नगदमा आधारित रहेको अवस्थामा प्रत्येक पसल, व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई क्यूआर भुक्तानीको व्यवस्था अनिवार्य गर्न सकिने प्रस्ताव थियो। तर क्यूआर कारोबारले प्रत्येक लेनदेनको डिजिटल अभिलेख राख्ने भएकाले पारदर्शिता, कर दायराको विस्तार र आर्थिक गतिविधिको ट्र्याकिङमा सहयोग पुग्ने तिर सरकारको ध्यान गएन।
त्यसका लागि ९० दिनको व्यावहारिक कार्ययोजनासमेत प्रस्ताव गरिएको थियो। पहिलो ३० दिनमा व्यवसायीको सूचीकरण, त्यसपछि क्यूआर वितरण र सेटअप, त्यसपछिको ३० दिनमा जनचेतना तथा तालिम र अन्तिम चरणमा अनिवार्य कार्यान्वयन तथा नगद कारोबारमा सीमितता गरि नोट खारेज गर्न सकिन्थ्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट, डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षाका चुनौती भए पनि ती समाधान गर्न सकिने विषय रहेका छन्। तर यदि ९० दिनमा क्यूआर अनिवार्य गरि नोट खारेजी गर्ने योजना सम्भव छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन नोट खारेजीको राष्ट्रिय रोडम्याप किन सम्भव छैन?
यस्तै अर्को घटनाले शासन प्रणालीको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठायो। सार्वजनिक पदमा बसेका मन्त्रि तथा सांसदको आर्थिक गतिविधि, लगानी र सम्पत्तिको स्रोतबारे विवाद उत्पन्न हुँदा समस्या केवल व्यक्तिको नैतिकताको विषयमा सीमित हुँदैन। आर्थिक प्रणाली आफैं कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। ठूलो मात्रामा कारोबार नगदमा हुने अवस्थामा आर्थिक सम्बन्ध, लगानी र सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत पहिचान गर्न कठिन हुने तर्क समेत उठाइएको थियो। पूर्ण डिजिटल कारोबार भएको भए हरेक आर्थिक गतिविधिको अभिलेख रहने भएकोले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि स्रोतको प्रश्न नै उत्पन्न हुने थिएन। राज्यले आर्थिक कारोबारलाई यति पारदर्शी किन नबनाउने कि कसैको सम्पत्ति, लगानी वा आम्दानीको स्रोतबारे प्रश्न उठ्दा अभिलेखबाटै उत्तर प्राप्त होस्?
यही हो नोट खारेजीको आवस्यकताको बहस र् सरकारको बेवास्ता।
नोट खारेजी भनेको नागरिकको सम्पत्ति खोस्ने अभियान होइन। यसको अर्थ भौतिक नगदलाई क्रमशः अर्थतन्त्रबाट हटाएर बैंकिङ तथा डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो। त्यसका लागि बैंक खाता, क्यूआर, कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण र वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र नगद कारोबारमा चरणबद्ध सीमा लगाउँदै अन्ततः नोट खारेजीतर्फ जान सकिन्छ। सरकारले यसबारे कम्तीमा सार्वजनिक बहस पनि सुरु नगरी यसलाई असम्भव ठान्छ। प्रभाव, जोखिम, वैकल्पिक व्यवस्था, नागरिकको सुरक्षा र कार्यान्वयनको समयसीमा विषयमा विज्ञ, व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र, नागरिक समाज र जेन–जीसँग छलफल गर्नुपर्छ। तर बहस नै नगर्नुचाहिँ परिवर्तनको जनादेशप्रति गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारबाट अपेक्षा पुरानै तरिकाले शासन चलाउने थिएन। अपेक्षा थियो डिजिटल अर्थतन्त्र, पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रणालीगत सुधार। तर यदि सरकार पुरानै नगद अर्थतन्त्रलाई कायम राख्छ, राजस्व चुहावट रोक्न सक्दैन, ठूलो बजेट बनाउँछ तर स्रोतको आधार बलियो बनाउँदैन र विकासका लागि ऋणमा निर्भर रहन्छ भने जेन–जीले उठाएको परिवर्तनको प्रश्न अधुरै रहन्छ।
७६ जना युवाको मृत्यु केवल एउटा तथ्यांक होइन। त्यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा आएको गम्भीर संकटको मूल्य हो। करिब ८५ अर्बको क्षति केवल आर्थिक रकम होइन, त्यो पनि सामाजिक र राष्ट्रिय क्षतिको एउटा प्रतीक हो। यदि त्यति ठूलो मूल्य चुकाएर पनि आर्थिक र प्रशासनिक प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन हुँदैन भने हामीले आखिर के परिवर्तन गर्यौं? सरकार बदलियो, तर नोट गएन। सरकार बदलियो, तर नगदमा हुने अपारदर्शी कारोबार गएन। सरकार बदलियो, तर भ्रष्टाचारको संरचनात्मक आधार गएन। सरकार बदलियो, तर कालोबजारीको सम्भावना गएन। सरकार बदलियो, तर राजस्व चुहावटको समस्या गएन। त्यसैले अब जेन–जीले आफ्नो आवाजलाई अर्को चरणमा लैजानुपर्छ। आन्दोलनको माग केवल व्यक्ति हटाउने, मन्त्री बदल्ने वा सरकार बदल्ने हुनु हुँदैन। माग आर्थिक प्रणाली बदल्ने हुनुपर्छ।
सरकार भासन मात्र हैन नोट खारेजी गर। हरेक कारोबार डिजिटल बनाऊ। हरेक कारोबारको अभिलेख राख। कालो धनको बाटो बन्द गर। राजस्व चुहावट रोक। भ्रष्टाचार गर्न कठिन हुने नेपाल बनाऊ। किनकि भ्रष्टाचारविरुद्ध हजारौं भाषणभन्दा भ्रष्टाचार गर्न कठिन हुने प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ। कालोधनविरुद्ध हजारौं छापा मार्नुभन्दा कालोधन लुकाउन नसकिने वित्तीय प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ। कर छलीविरुद्ध हजारौं अनुसन्धान गर्नुभन्दा वास्तविक कारोबार स्वतः अभिलेख हुने प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ।
आन्दोलनको मूल एजेन्डा पुरा नहुँदा पनि के जेन्जी किन मौन छन्? जेन्जी फेरि अर्को आन्दोलनको प्रतीक्षा गर्ने हो? कि यसपटक मृतकहरूको बलिदानलाई एउटा स्थायी आर्थिक सुधारको एजेन्डामा रूपान्तरण गर्ने हो? यत्रो सहिदहरुको बलिदान पछि पनि नोट यथावत् रह्यो र भ्रष्टाचारको संरचना यथावत् रह्यो भने त्यो बलिदानबाट हामीले सिकेको पाठ के भयो? त्यसैले जेन्जीहरु सरकार बदल्न मात्र होइन, प्रणाली बदल्न उठ्नुपर्छ। भ्रष्टाचार हटाउन मात्र होइन, भ्रष्टाचारको बाटो बन्द गर्न उठ्नुपर्छ। नोट खारेजीका लागि उठ्नुपर्छ।
नोट खारेजी अन्तिम लक्ष्य मात्र होइन, पारदर्शी अर्थतन्त्रतर्फ जाने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो। यसको उद्देश्य नागरिकलाई असुविधा पार्नु होइन; राज्य, बजार र नागरिकबीच आर्थिक विश्वास निर्माण गर्नु हो। पारदर्शी कारोबारबाट राजस्व बढाउन, कालोबजारी र अवैध कारोबारको जोखिम घटाउन, सार्वजनिक खर्चको निगरानी बलियो बनाउन र दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ।
नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने केवल नयाँ सडक, नयाँ भवन र नयाँ बजेट पर्याप्त छैन। नेपाललाई यस्तो आर्थिक प्रणाली चाहिन्छ जहाँ पैसा कहाँबाट आयो र कहाँ गयो भन्ने प्रश्नको उत्तर अभिलेखबाट प्राप्त होस्। त्यसैले अब नारा फेरिनुपर्छ। “नोट गएपछि मात्र भ्रष्टाचार जानेछ” भन्ने अतिसरलीकरण होइन; बरु “भ्रष्टाचार घटाउन नगदमा आधारित अपारदर्शी प्रणालीको अन्त्यसहित नोट खारेजी गर” भन्ने वैज्ञानिक र दीर्घकालीन माग हुनुपर्छ।
जेन्जीको बलिदानलाई सम्झने हो भने अब केवल श्रद्धाञ्जली दिएर पुग्दैन। त्यो बलिदानले मागेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ र त्यस परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण सुरुवात हुन सक्छ-नोट खारेजी।
क्रमशः…
भाग २ पनि……
