अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक विकास एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने र यसका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच बलियो साझेदारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले होल अफ द नेशनको अवधारणा अगाडि सारेका छन् र सरकारको प्राथमिकता कर सङ्कलन मात्र नभई उत्पादन, लगानी र पुनरलगानीको चक्रलाई तीव्रता दिनु रहेको दाबी गरेका छन्। वैध सम्पत्ति र नाफाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। यस्ता सुन्दर शब्दहरू सुन्दा लाग्छ कि सरकार साँच्चै विकास र सुशासनतर्फ अग्रसर छ। तर यथार्थ भने यी भाषणहरूभन्दा धेरै फरक छ।
यदि यो सरकारले साँच्चै मुलुकको आर्थिक विकास चाहेको भए सरकारले सबैभन्दा सरल र प्रभावकारी एउटा निर्णयबाट सुरु गर्न सक्थ्यो। त्यो हो नोट खारेजी। उच्च मूल्यका नोटहरूको खारेजीले कालोधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रहर गर्दै कर छलीलाई कम गरि अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ बनाउन मद्दत गर्थ्यो। यो कुनै जटिल संरचनागत सुधार होइन। एउटा साधारण नीतिगत निर्णय मात्र हो। तर चार महिना बितिसक्दा पनि यस विषयमा कुनै गम्भीर छलफल भएको छैन। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि सरकारको नियत विकास होइन, बरु भ्रष्टाचारलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने हो।
सत्तामा आउनुअघि यिनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठूलाठूला वाचा गरेका थिए। जनतालाई आशा दिलाएका थिए कि अब कालोधन समाप्त हुनेछ, सुशासन आउनेछ। तर सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबैभन्दा सहज र प्रत्यक्ष उपाय नोट खारेजीलाई प्राथमिकता सूचीमै राखिएको छैन। यसले उनीहरूको नियत उजागर गर्छ। भ्रष्टाचार आफैं गर्नु ठीक तर अरूले गर्नु नहुने उनीहरूको मूल योजना थियो जस्तो देखिन्छ। आफू र आफ्नालाई सुरक्षित राख्दै अरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने दोहोरो मापदण्ड नै अहिलेको व्यवहारबाट झल्किन्छ।
बहुमतको सरकार भएको दाबी गर्दै एकल प्रयासबाट मात्र विकास नहुने भन्ने भाषण दिनु भनेको जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयास मात्र हो। यदि समयको सदुपयोग गर्न चाहने हो भने यस्ता खोक्रो वक्तव्य होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठोस कदम चाल्नुपर्छ। नोट खारेजी जस्तो सरल निर्णयबाट सुरु गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो नगरिनुको अर्थ स्पष्ट छ। सरकार विकास चाहँदैन। कालोधन र भ्रष्टाचारलाई आफ्नो हितअनुकूल राख्न चाहन्छ। यसैले अर्थमन्त्रीका यी शब्दहरू सुन्दर लागे पनि यथार्थमा यी विकासको आवरणमा लुकेका बहाना मात्र हुन्। जबसम्म नोट खारेजी जस्ता ठोस कदम चालिँदैन, तबसम्म यस्ता भाषणहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ बनाउन सक्दैनन्।
