सरकारले कर अनुपालन बढाउने र बीजक लिने संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८३ ल्याएको छ। यस कार्यक्रमअनुसार एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा स्वः प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने अन्तिम उपभोक्ताहरू सहभागी हुन सक्छन्। विद्युतीय भुक्तानीबाट भएका कारोबार स्वतः समावेश हुन्छन् भने नगद कारोबारका बीजक प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ। प्रत्येक योग्य खरिदबापत एक उपहार टिकट उपलब्ध हुन्छ र स्वचालित प्रणालीमार्फत दैनिक एक जना तथा पाक्षिक रुपमा एक जना बम्पर विजेता छनोट गरिन्छ। दैनिक विजेतालाई एक लाख तेत्तीस हजार तीन सय चौतीस रुपैयाँ र बम्पर विजेतालाई दश लाख रुपैयाँ उपहार दिइन्छ जसमा आकस्मिक लाभ कर बापत पच्चीस प्रतिशत कट्टी हुन्छ।
नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम कर संकलन बढाउने र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने अपेक्षामा ल्याइएको हो। तर यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अवस्था नै सरकारको नीतिगत असफलताको प्रत्यक्ष परिणाम हो। यदि सरकारले समयमै नोट खारेजीको नीति अवलम्बन गरेको भए कालो धन प्रणालीमा आउने थियो र कर छलीको प्रवृत्ति स्वतः कम हुने थियो। नोट खारेजीले नगद कारोबारलाई नियन्त्रण गरी बीजक अनिवार्य बनाउने वातावरण सिर्जना गर्ने थियो जसले यस्तो वितरणमुखी कार्यक्रमको आवश्यकता नै पर्ने थिएन। तर सरकारले यस दिशामा निर्णायक कदम नचाली अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई फस्टाउन दिएकाले अहिले उपभोक्तालाई उपहार दिएर बीजक लिन उत्प्रेरित गर्ने उपाय अपनाउनु परेको छ।
कार्यक्रमको उद्देश्य वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण र कर अनुपालन अभिवृद्धि गर्नु भए पनि यसले राज्यको स्रोतलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउने अवसर गुमाएको छ। उपहार बापत खर्च हुने रकम पूर्वाधार निर्माण कृषि आधुनिकीकरण वा मानव पूंजी विकासमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो। नोट खारेजी नगरेकाले कालो धन र कर छलीको समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो जसको कारण सरकारले आफ्नो सीमित स्रोतलाई यस्तै वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्चिराख्नु परेको छ। यसले अल्पकालीन आकर्षण सिर्जना गरेतापनि दीर्घकालीन समाधान प्रदान गर्दैन।
कार्यविधिमा व्यावसायिक खरिद सरकारी बीजक र केही सेवाका कारोबारलाई अयोग्य बनाइएको छ जसले कार्यक्रमलाई लक्षित बनाउने प्रयास देखिन्छ। तर मूल समस्या नीतिगत कमजोरीमै निहित छ। नोट खारेजीजस्तो संरचनात्मक सुधारबिना यस्ता कार्यक्रमहरू दोहोर्याइरहने हो भने राज्यको स्रोत अनुत्पादक बाटोमा खर्च भइरहन्छ र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारको लक्ष्य अधुरो रहन्छ। सरकारले अब नीतिगत असफलता स्वीकार गरी दीगो सुधारका लागि गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ।
