अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि नीतिगत आत्मविश्वास अनिवार्य रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रले सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिए। विगत एक दशकको आर्थिक समीक्षा गर्दै नीतिगत निर्णयहरू भए पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको स्वीकार गरे र राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक मात्र नभई आर्थिक रुपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा भूमिका पुनःपरिभाषित गर्न आग्रह गरे। यस्ता भाषणहरू सुन्दा लाग्छ कि सरकार गम्भीर छ, तर वास्तविकतामा यो केवल शब्दको खेल मात्र हो। सरकार आर्थिक सुधारको कुरा बारम्बार गर्छ तर काममा भने पूर्ण रूपमा चुकेको छ। नोट खारेजी जस्तो महत्वपूर्ण कदम उठाउन नसक्नु यसको स्पष्ट उदाहरण हो। कालोधन नियन्त्रण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र आर्थिक पारदर्शिताका लागि ठूला दरका नोटहरू खारेज गर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ तर सरकार यस विषयमा मौन छ र कुनै ठोस कदम चाल्न चाहँदैन।
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि संरचनागत समस्याबाट ग्रसित छ। तरलता बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको छ तर उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्र प्रतिरक्षात्मक बन्दै गएको छ। उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। डिजिटल वित्त, फिनटेक र स्टार्टअपलाई सहज बनाउने कुरा भाषणमा आउँछ तर व्यवहारमा अवरोधहरू कायमै छन्। अर्थमन्त्रीले यी समस्याहरूको आत्मसमीक्षा गर्न भनेका छन् तर आफ्नै सरकारले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्न चाहँदैनन्। बजेटमा आर्थिक सुधार र संरचनागत रुपान्तरणको मार्गचित्र घोषणा गरिएको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखिँदैन। कानूनी संशोधन र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरिन्छ तर परिणाम शून्य छ। यस्तो अवस्थामा नीतिगत आत्मविश्वासको कुरा गर्नु जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास मात्र हो।
नोट खारेजीको विषयमा सरकारको रवैया झनै निराशाजनक छ। ठूला दरका नोटहरू कालोधनको स्रोत बन्दै आएका छन्। राजनीतिक दलहरू र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले अवैध रूपमा जम्मा गरेको नगद यिनै नोटहरूमा लुकेको हुन्छ। आन्दोलनका क्रममा जलेका नोटहरूको घटनाले यसलाई थप उजागर गरेको छ। जनस्तरमा उच्च दरका नोट खारेज गरेर कालोधनलाई बाहिर ल्याउने र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने माग उठिरहेको छ। तर अर्थमन्त्रीले यसलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले यो नीति नअपनाउने बताएका छन्। यसले देखाउँछ कि सरकार कालोधन नियन्त्रण गर्न गम्भीर छैन। बरु यसलाई जोगाउन चाहन्छ। नोट खारेजी गरेमा अवैध सम्पत्ति बाहिर आउने र कर प्रणाली बलियो हुने सम्भावना थियो तर सरकार यसबाट भाग्दैछ। यसले आर्थिक सुधारको कुरा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ।
विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै भएको थियो। सरकार परिवर्तन हुन्छ, मन्त्री परिवर्तन हुन्छन् तर शैली उस्तै रहन्छ। भाषणमा ठूलाठूला कुरा गरिन्छ, सुधारको बाचा गरिन्छ तर कार्यान्वयन शून्य हुन्छ। अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई भूमिका पुनःपरिभाषित गर्न भनेका छन् तर आफ्नै मन्त्रालय र सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। नीतिगत समन्वयको कुरा गरिन्छ तर विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय अभाव छ। संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ तर त्यस्ता कार्यदलहरू प्रायः निष्क्रिय रहन्छन्। यसले देखाउँछ कि सरकारको उद्देश्य समस्या समाधान गर्नु होइन, समस्या व्यवस्थापन गरेर समय काट्नु हो। जनतालाई आश्वासन दिएर राजनीतिक लाभ लिने रणनीति मात्र हो।
नोट खारेजी नगर्नु भनेको कालोधनलाई संरक्षण दिनु हो। यसले अर्थतन्त्रलाई थप अनौपचारिक बनाउँछ। कर चुहावट बढ्छ, असमानता गहिरिन्छ र विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुट्न सक्दैन। सरकारले डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने कुरा गर्छ तर नगद अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने साहस देखाउँदैन। ठूला दरका नोटहरू प्रचलनमा रहँदासम्म अवैध लेनदेन सहज हुन्छ। यसले राजनीतिक दलहरूको चुनाव खर्च र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जोगाउन मद्दत गर्छ। आर्थिक सुधारको कुरा गर्दा पनि यस्तै स्वार्थ हाबी हुन्छ। संरचनागत सुधार भनेको केवल कागजी योजना होइन, वास्तविक काम हो। तर सरकारले यसलाई बुझेको छैन वा बुझ्न चाहँदैन।
अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै यदि सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्र एउटै आत्मविश्वासका साथ अघि बढेमा आर्थिक वृद्धि सम्भव छ। तर यसका लागि पहिले सरकारले आफैं आत्मविश्वास देखाउनुपर्छ। केवल भाषण दिएर हुँदैन। नोट खारेजी जस्तो साहसिक कदम उठाएर कालोधनविरुद्ध लड्नुपर्छ। उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, नीति स्थिर राख्नुपर्छ, निर्णय छिटो गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यी कुराहरू बिना आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छैन। हालको अवस्थामा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू केवल शब्द मात्र हुन्। जनताले अब यस्ता भाषणहरू सुनेर सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। नोट खारेजी नगर्नु र संरचनागत सुधारमा ढिलासुस्ती गर्नु भनेको आर्थिक सुधारको कुरा गरेर जनतालाई झुक्याउनु हो। यसले सरकारको विश्वसनीयता घटाएको छ र अर्थतन्त्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्दैछ। अब समय आएको छ कि सरकारले शब्दबाट कामतिर ध्यान देओस् अन्यथा आर्थिक रुपान्तरणको सपना सधैं सपना नै रहनेछ।
