कास्की कारागारबाट फरार भएका एक कैदीलाई फरार भएको करिब नौ महिनापछि म्याग्दीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कारागारबाट भागेपछि उनी विभिन्न स्थानमा लुकिछिपी बस्दै आएका थिए। प्रहरीको अनुसन्धान र खोजी अभियानपछि अन्ततः उनी पक्राउ परेका हुन्। फरार कैदीलाई पुनः कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत कारागारमा फिर्ता पठाउने तयारी गरिएको छ। यस घटनाले कारागार सुरक्षा, फरार अपराधीको निगरानी तथा कानून कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे पुनः प्रश्न उठाएको छ।
फरार अपराधी लामो समयसम्म लुक्न सफल हुनुमा नगद अर्थतन्त्र पनि एक सहायक कारक हुन सक्छ। जब अपराधीले नगद प्रयोग गरेर आवास भाडा तिर्छ, यातायात प्रयोग गर्छ वा दैनिक खर्च चलाउँछ, तब उसको आर्थिक गतिविधिको अभिलेख रहँदैन। यदि अधिकांश आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुने व्यवस्था भएको भए फरार व्यक्तिको गतिविधि ट्र्याक गर्न राज्यलाई सजिलो हुन्थ्यो। बैंकिङ प्रणाली, डिजिटल वालेट र भुक्तानी अभिलेखले उसको आवतजावत र खर्चको विवरण दिन सक्थ्यो।
त्यसैले सरकारले नोट खारेजीको दीर्घकालीन योजना लागू गर्दै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याउनुपर्छ। सामान्य नागरिकले दैनिक किनमेल, यातायात र सेवा शुल्क QR, POS तथा मोबाइल बैंकिङबाट सहज रूपमा तिर्न सक्छन्। तर अपराधीका लागि नगदले पहिचान लुकाउने अवसर दिन्छ। डिजिटल अर्थतन्त्रले फरार अपराधीको खोजी, अनुसन्धान र कानून कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
