भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी जनक किशोर चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अदालतबाट मुद्दा चलेपछि लामो समयदेखि फरार रहेका उनलाई प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको हो। भ्रष्टाचारका मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग, अनियमित आर्थिक लाभ र अवैध सम्पत्ति संकलन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचारका घटनाले सार्वजनिक प्रशासन र राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाइरहेका छन्।
भ्रष्टाचारको प्रमुख आधार नै नगदमा आधारित गोप्य आर्थिक कारोबार हो। घुस, कमिसन र अवैध रकम प्रायः नगदमै लेनदेन हुने भएकाले त्यसको प्रमाण संकलन गर्न कठिन हुन्छ। जब पैसा डिजिटल प्रणालीभन्दा बाहिर रहन्छ, तब राज्यको निगरानी कमजोर हुन्छ र भ्रष्ट व्यक्तिहरूले सजिलै रकम लुकाउन सक्छन्। यदि सरकारी सेवा, ठेक्का भुक्तानी, प्रशासनिक शुल्क तथा निजी आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था लागू गरिन्थ्यो भने भ्रष्टाचार गर्न धेरै कठिन हुने थियो।
यसकारण सरकारले नोट खारेजीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्नुपर्छ। सरकारी कार्यालयदेखि निजी क्षेत्रसम्म डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य बनाउँदै ठूलो रकमको नगद कारोबारमा कडा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक आर्थिक गतिविधिको डिजिटल रेकर्ड राख्ने प्रणाली लागू भए भ्रष्टाचार, घुसखोरी र अवैध सम्पत्ति संकलनमा उल्लेखनीय कमी आउन सक्छ। पारदर्शी शासन, स्वच्छ प्रशासन र अपराधमुक्त अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले नगदरहित प्रणाली र नोट खारेजीको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
