प्रहरीले चाँदीसहित एक व्यक्ति तथा ब्राउन सुगरसहित अन्य दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा अवैध वस्तुहरूको ओसारपसार र कारोबारमा संलग्न भएको आशंकामा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। यस्ता घटनाले अवैध पदार्थ तथा शंकास्पद कारोबारहरू अझै पनि विभिन्न माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ। लागूऔषध तथा अवैध सामग्रीको व्यापारले केवल कानुनी समस्या मात्र सिर्जना गर्दैन, यसले समाजमा असुरक्षा, अपराध र युवा पुस्तामा नकारात्मक असर पनि पुर्याउँछ।
यस्ता अवैध कारोबार नगद अर्थतन्त्रमा बढी फस्टाउने सम्भावना रहन्छ। लागूऔषध वा तस्करी जस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू बैंकिङ प्रणालीभन्दा नगद प्रयोग गर्न चाहन्छन्, किनभने नगदमा लेनदेनको स्पष्ट डिजिटल प्रमाण हुँदैन। नोट खारेजीको नीतिले यस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ। पुराना सरकारहरूले सीमित डिजिटल अभियान चलाए पनि नगद प्रयोग घटाउने संरचनात्मक कदम लिन सकेनन्। नयाँ सरकारले अपराध नियन्त्रणलाई आर्थिक सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक देखिन्छ।
अपराधीलाई कारोबार गर्न नगद चाहिन्छ, तर आम नागरिकलाई दैनिक खाद्यान्न, तरकारी, यातायात वा साना किनमेलका लागि सहज भुक्तानी आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नयाँ सरकारले नोट खारेजीलाई अचानक प्रतिबन्धका रूपमा नभई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न सक्छ। प्रत्येक पसलमा डेबिट कार्ड, QR तथा डिजिटल भुक्तानी उपकरण अनिवार्य बनाउने, साना व्यवसायीलाई उपकरणमा अनुदान दिने, बैंक खाता स्वतः खोलिदिने तथा कम शुल्कको डिजिटल प्रणाली ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले सामान्य जनताको दैनिक जीवन प्रभावित नगरी अपराधको आर्थिक आधार कमजोर बनाउन सक्छ।
