मालपोत कार्यालय परिसरबाट ११ जना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सेवाग्राहीलाई छिटो काम गरिदिने भन्दै उनीहरूले रकम असुल्ने गरेका थिए। यसले सरकारी सेवामा बिचौलियाको प्रभाव अझै कायम रहेको देखाउँछ।
बिचौलियाको यस्तो सञ्जाल नगद अर्थतन्त्रकै उपज हो। नगदमा हुने लेनदेनले भ्रष्टाचारलाई गोप्य बनाउँछ र प्रमाण जुटाउन कठिन बनाउँछ। यदि सबै सरकारी शुल्क र सेवा डिजिटल माध्यमबाट मात्रै हुने व्यवस्था हुन्थ्यो भने, बिचौलियाको भूमिका स्वतः घट्थ्यो। त्यसैले नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल प्रणालीको आवश्यकता देखिन्छ।
नगद प्रयोगले एकातिर सामान्य नागरिकलाई दैनिक किनमेलमा सजिलो बनाउँछ भने अर्कोतिर यही माध्यमले भ्रष्टाचार र ठगीलाई पनि बढावा दिन्छ। सरकारले ६ महानगरमा तत्काल डिजिटल सेवा अनिवार्य गर्दै, सबै सरकारी कार्यालयमा नगद प्रतिबन्ध गर्न सक्छ। यसका लागि अनलाइन पोर्टल, QR भुक्तानी र कार्ड प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Ratopati
