प्रहरीसँग मिलाएर मुद्दा मिलाइदिने भन्दै एक व्यक्तिले रकम असुली गरेको प्रकरणमा पक्राउ गरिएको समाचारले ठगीको नयाँ रूप देखाएको छ। उक्त व्यक्तिले पीडितहरूलाई डर र प्रभाव प्रयोग गरेर नगद रकम असुली गरेको थियो। यस्तो प्रकारको ठगीले कानुनी प्रणालीमाथि जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा पनि देखिन्छ।
यस प्रकारको ठगी नगद अर्थतन्त्रकै प्रत्यक्ष परिणाम हो। जब लेनदेन नगदमा हुन्छ, त्यसको कुनै आधिकारिक रेकर्ड हुँदैन, जसले ठगी गर्नेलाई सहज बनाउँछ। डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य भएमा प्रत्येक कारोबार ट्र्याक गर्न सकिन्छ र ठगी गर्ने व्यक्तिलाई सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ। नगदरहित प्रणालीले यस्ता अनौपचारिक र गैरकानुनी लेनदेनलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैले नोट खारेजी आवश्यक देखिन्छ।
नयाँ सरकारले यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न तुरुन्तै नोट खारेजीतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। ९० दिनको स्पष्ट योजना बनाएर पहिलो चरणमा डिजिटल पूर्वाधार भएका नगरपालिकाहरूमा पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि क्रमशः देशभर विस्तार गर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालय, प्रहरी सेवा, र कानुनी प्रक्रिया सबैमा नगदरहित भुक्तानी अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसले पारदर्शिता बढाउनेछ र ठगीजस्ता अपराध घटाउनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
