नेता पाण्डेले सम्पत्ति छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको बताएका समाचारले सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिताको बहस उठाएको छ। तर नगद अर्थतन्त्रमा सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत ट्र्याक गर्न कठिन हुने भएकाले यस्ता छानबिन प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। नगद कारोबारको कारण अवैध सम्पत्ति लुकाउन सजिलो हुने देखिन्छ। नोट खारेजी र डिजिटल वित्तीय प्रणालीले मात्र सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्छ। पुरानो सरकारले यस्ता प्रणाली विकास गर्न नसकेको देखिन्छ, तर नयाँ सरकारले कठोर वित्तीय पारदर्शिता लागू गर्न सक्छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
