हालै प्रकाशित समाचार अनुसार राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका एक अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उक्त अभियुक्तमाथि करिब ४५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो र लामो समयदेखि फरार रहँदै आएका उनलाई अन्ततः नियन्त्रणमा लिइएको हो। नेपालमा यस्ता फरार अभियुक्तहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा रहेको देखिन्छ, जसले कानुनी कार्यान्वयन प्रणालीमा चुनौती थपिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा फरार भएर लामो समयसम्म लुकेर बस्न सक्नुको प्रमुख कारण नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हो। नगद कारोबार हुने भएकाले व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक आर्थिक गतिविधि लुकाउन सहज हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई पहिचान गर्न र ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ। यदि सबै कारोबार डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुन्थ्यो भने प्रत्येक लेनदेनको रेकर्ड हुने भएकाले यस्ता अभियुक्तहरूलाई लुक्न निकै गाह्रो हुने थियो। यसले देखाउँछ कि नोट खारेजी र POS प्रणालीको अभावले अपराधलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको छ। नगद प्रयोग कम गरी डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाइयो भने न केवल राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन्छ, तर फरार अपराधीहरूको खोजी र निगरानी पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ।
विगतका सरकारहरूले यस्तो प्रणाली विकास गर्न असफल भएका कारण आज यस्तो समस्या दोहोरिएको छ। तर नयाँ सरकारले यदि नोट खारेजी र POS प्रणाली लागू गर्ने ठोस निर्णय लियो भने यस्ता अपराध र कालो गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने स्पष्ट सम्भावना देखिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
