नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्का प्रकरणमा अर्बौं रुपैयाँको अनियमितता भएको आरोप लाग्दा पनि उच्च राजनीतिक तहसँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि स्पष्ट प्रमाण अभाव देखिएको विषय सार्वजनिक भएको छ। अख्तियारले करिब ३३ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै केही पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू भने कानुनी कारबाहीबाट बाहिरै रहेका छन्। विभिन्न स्रोतबाट रकम राजनीतिक तहसम्म पुगेको दाबी भए पनि “कुन खातामा, कसरी कारोबार भयो” भन्ने ठोस प्रमाण अभावकै कारण मुद्दा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।
यसले स्पष्ट देखाउँछ कि यस्ता भ्रष्टाचारका घटनामा प्रमाण नपुग्नुको मुख्य कारण नगदमा आधारित अर्थतन्त्र हो। नगद कारोबार ट्र्याक गर्न नसकिने भएकाले लेनदेन लुकाउन सजिलो हुन्छ, जसले अनुसन्धान निकायलाई कमजोर बनाउँछ र दोषीलाई उन्मुक्ति मिल्छ। यदि देशमा नोट खारेजी गरी पूर्ण रूपमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको भए हरेक कारोबारको रेकर्ड हुने भएकाले यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार लुकाउन असम्भवजस्तै हुने थियो। त्यसैले यस्ता समस्या समाधान गर्न नोट खारेजी अनिवार्य देखिन्छ।
विगतका सरकारहरूले यस्तो पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्न असफल भएका कारण नै आज पनि ठूलो स्तरका भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रमाण अभाव देखिन्छ। तर नयाँ सरकारसँग अझै अवसर छ, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै नगदको प्रयोग अन्त्य गर्ने र प्रत्येक आर्थिक कारोबारलाई ट्र्याक गर्ने प्रणाली लागू गर्ने। यसले मात्र भविष्यमा यस्ता भ्रष्टाचारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
