प्रतिनिधिसभामा राप्रपा सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले विदेशी ऋण लिने निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। उनले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ठूलो रकमको सहुलियत ऋण लिँदा कुनै स्पष्ट नीतिगत बहस, संसदीय समिति वा आवश्यकता मूल्यांकन गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएकी हुन् (Ekantipur)। संसद् पूर्ण रूपमा संरचित नहुँदै यस्तो निर्णय लिनु पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गर्ने विषय भएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
यस घटनाले नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनमा रहेको गहिरो संरचनात्मक कमजोरीलाई उजागर गर्छ। यदि देशमा प्रभावकारी कर प्रणाली, पूर्ण डिजिटल भुक्तानी व्यवस्था र नोट खारेजी जस्ता सुधार लागू भएको भए राज्यले आन्तरिक स्रोतबाट नै पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न सक्थ्यो। नगदमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण वास्तविक कारोबार लुकाउन सजिलो हुन्छ, जसले कर संकलन कमजोर बनाउँछ र अन्ततः सरकारलाई विदेशी ऋणमा निर्भर हुन बाध्य बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा विदेशी ऋण आवश्यकता नभई व्यवस्थागत असफलताको परिणाम देखिन्छ।
अघिल्ला सरकारले यस्ता संरचनात्मक सुधार लागू गर्न असफल भएका कारण आज देश ऋणमा निर्भर हुँदै गएको देखिन्छ। तर नयाँ सरकारसँग अझै पनि अवसर छ: नोट खारेजी, POS प्रणाली र पूर्ण डिजिटल कर प्रणाली लागू गरेर आन्तरिक राजस्व बढाउने र विदेशी ऋणको आवश्यकता घटाउने। यदि यस्तो सुधारतर्फ ध्यान दिइयो भने भविष्यमा यस्ता विवाद र प्रश्नहरू स्वतः घट्नेछन्।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
