श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साहसँग सम्बन्धित पुरानो ठगी प्रकरण पुनः चर्चामा आएको छ। २०७३ सालमा उनीमाथि एमबीबीएसमा पास गराइदिने भन्दै रकम असुल्ने आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो, जहाँ एक व्यक्तिसँग करिब २ लाख रुपैयाँ लिएर ठगी गरिएको उजुरी परेको थियो। पछि अदालतबाट सफाइ पाए पनि यस्तो प्रकरणसँग जोडिएको व्यक्ति मन्त्री बनेपछि सर्वसाधारणमा सरकारप्रति शंका उत्पन्न भएको देखिन्छ।
यस घटनाले देखाउँछ कि ठगीजस्ता अपराधको मूल कारण नगदमा आधारित लेनदेन प्रणाली हो। नगदमा हुने कारोबार ट्र्याक गर्न कठिन हुने भएकाले यस्ता ठगीका घटनाहरू सहजै सम्भव हुन्छन्। यदि सबै भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट अनिवार्य गरिएको हुन्थ्यो भने प्रत्येक लेनदेनको स्पष्ट रेकर्ड रहने थियो र यस्ता ठगी प्रयासहरू प्रारम्भमै नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। नोट खारेजीले नगदको प्रयोग घटाउँदै पारदर्शी आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्न मद्दत गर्छ, जसले यस्ता अपराधलाई न्यून बनाउन सक्छ।
अघिल्ला सरकारहरूले यस्तो प्रणाली निर्माण गर्न असफल हुँदा यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन्। अहिले नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा जनताले आशा गरेका छन् कि उसले नगद अन्त्य गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्र र कडा निगरानी प्रणाली लागू गर्नेछ। तर ठगी प्रकरणसँग जोडिएको व्यक्तिलाई नै मन्त्री बनाइनुले सरकारप्रति विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले स्पष्ट नीति र पारदर्शी प्रणाली लागू गरेर मात्र जनविश्वास पुनः कायम गर्न सक्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Ratopati
