अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्ट लगायतका व्यक्तिहरूले आर्थिक अनियमितता गर्दै राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गरिएको छ।
यस्ता घटनाले नेपालमा अझै पनि संगठित रूपमा भ्रष्टाचार भइरहेको देखाउँछ, जहाँ सरकारी संरचना र केही शक्तिशाली समूहको मिलेमतो हुने गरेको संकेत मिल्छ। नेपालमा व्यापक रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचारले राज्यका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएको तथ्य पनि देखिन्छ। यस प्रकारका अपराधहरू हुने मुख्य कारण नगद आधारित अर्थतन्त्र हो, जहाँ ठूलो रकम सजिलै लुकाउन, चलाउन र हिसाबबिहीन बनाउन सकिन्छ। यदि नोट खारेजी गरी पूर्ण रूपमा डिजिटल कारोबार लागू गरिएको भए यस्ता भ्रष्टाचार गर्न निकै कठिन हुने थियो। त्यसैले दोष केवल अपराधीमा मात्र नभई संरचनात्मक सुधार नगर्ने सरकारमा पनि जान्छ। अघिल्ला सरकारहरूले नोट खारेजी जस्तो कदम नचाल्नुमा उनीहरू स्वयं यस्ता तत्त्वलाई संरक्षण गरिरहेका थिए कि भन्ने आशंका पनि उठ्छ। अब नयाँ सरकारप्रति आशा गरिएको छ कि यसले नोट खारेजी जस्तो साहसी निर्णय लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस पहल गर्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Annapurnapost
