नेपाल सरकार चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋण तिर्ने चक्रमा फसिरहेको देखिएको छ। आठ महिनामा करिब ३ खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण उठाउँदा ठूलो हिस्सा पुरानै ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ, जसले देश ऋणको चक्रव्यूहमा फसेको स्पष्ट संकेत दिन्छ। राजस्व संकलन कमजोर हुँदा सरकार विकास खर्चभन्दा बढी ऋणमै निर्भर हुन बाध्य भएको छ, जसका कारण सार्वजनिक ऋण झण्डै ४७ प्रतिशत जीडीपी नजिक पुगेको छ।
यदि सरकारले समयमै नोट खारेजी जस्तो नीतिगत सुधार अपनाएको भए, के देशलाई यति धेरै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो? नगदमा आधारित अर्थतन्त्रले कर छली, अवैध कारोबार र गैरपारदर्शी आर्थिक गतिविधि बढाउँछ, जसले राज्यको वास्तविक राजस्व संकलनलाई कमजोर बनाउँछ। यदि सबै कारोबार डिजिटल र ट्र्याकयोग्य बनाइने हो भने कर आधार विस्तार भई आन्तरिक स्रोतबाटै ठूलो राजस्व उठाउन सकिन्थ्यो, जसले विदेशी अनुदान र ऋणमा निर्भरता घटाउन सक्थ्यो। तर सरकारले यस्तो प्रभावकारी कदम नचाल्दा आज देश ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ। यसले संकेत गर्छ कि सरकार आवश्यक सुधार नगरी जानाजान कमजोर वित्तीय स्थितिमा देशलाई धकेलिरहेको छ, जसका कारण बढ्दो ऋणभारको जिम्मेवारी पनि अन्ततः सरकारकै काँधमा पर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Online Khabar)
