सामुदायिक वनको काठ निकासी र छोडपुर्जी मिलाइदिने बहानामा घूस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतले पूर्ण शङ्कर यादवसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। अदालतले यादवलाई १ वर्ष ३ महिना कैद र २ लाख ४२ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ भने किशन सिंह साउद र प्रेमसिंह ठगुन्नालाई जनही १ वर्ष कैद र सोही बराबर जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै उनीहरूलाई पीडित राहत कोषमा समेत क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा काठ निकासीको अनुमति मिलाइदिने नाममा ७ लाख २७ हजार रुपैयाँ घूस लिएको रकम अख्तियारले बरामद गरेको थियो।
यस्ता घूसकाण्डहरू बारम्बार सार्वजनिक हुनुको मुख्य कारण कागजी नोट आधारित अर्थतन्त्र हो, जसले अवैध लेनदेनलाई लुकाउन सजिलो बनाउँछ र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँछ। जबसम्म ठूलो मात्रामा नगद प्रयोग हुने प्रणाली रहिरहन्छ, घूस, दलाली र सत्ता–दुरुपयोग रोक्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। त्यसैले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन समाधानका रूपमा नोट खारेजी गरी सबै आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी डिजिटल प्रणालीमा ल्याउने बहस बढ्दै गएको छ। तर यस्तो संरचनात्मक सुधारतर्फ सरकार गम्भीर कदम चाल्न तयार नदेखिनुले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ र यसलाई राज्यको नीतिगत असफलता र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति मानिरहेका छन्।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: (Ratopati)
