सरकार नोट खारेज गर नत्र राजिनामा गर सरकार!!! ३० बुँदेमाग

सरकार यँहि २०८२ भदौ महिनामा भ्रस्ट्राचार निर्मुल तथा स्वच्छ चुनाब गर्ने प्रतिबदता सहित सम्बिधानले न दिएको बिशेष अधिकार सहित सपथ गरेको सरकारले सरकारका मन्त्रिले बिभिन्न प्रतिबदता गरे पनि डेढ महिनामा चाहिने काम नगरेको न चाहिने काम गरको हुँदा निम्न ३० बुँदे माग को अध्ययन गरि कार्तिक महिना भित्र वा शुरुवात काम गर गर्न नस्कने यकिन गरि नस्ने भए तत्काल राजिनामा गर र अरुलाई निकाश दे सरकार!

संबैधानिक संबन्धि ब्यबश्था

1- सबै दलहरु, जेन्जि आन्दोलनकारि, सहिद तिनका परिवार र घाईतेहरु र परिवार, प्रतिस्ठित ब्यक्तिहरु सित गोलमोटलमा भ्रस्ट्राचार निर्मुल गर्ने, जनतालाई राहत दिने र सरकारमा बिश्वाश दिलाई निष्पक्ष चुनाब गराऊने र भ्रस्ट्राचारीलाई छानबिन शुरु गराऊने आधरभुत आयोग गठन गरोश सो को परामर्शमा सरकार चलोश!

2- जेनजिको आन्दोलन तुहाऊने काम बन्द गरोश। जेनजि आन्दोलनका भ्रस्ट्राचार बिरोधि शहिद घोषणा गरि तिनिहरुको सपना साकार गराउन र तिनिहरुको परिवारको पुनरस्थापनाको बिशेष कार्यक्रमको नोट खारेज आर्जित राजस्वबाट लामो समयको रोजगार सृजना गरने कार्य गरोश!

3- संघिय सांसदहरुको संख्या ३३४ को आधा १६७, ७ वटा प्रदेश को कुल सांसद २९३ को आधा १४६ सांसद र स्थानिय सरकार ७५३ आधा ३७७ कायम गरि नोट खारेज गरि स्वच्छ गरि बिना भयभित चुनाब गरोश!

4- संघिय सरकारमा १३८ सांसद चाहिनेमा र २७५ सँघिय साँसदको चुनाब, नोट खारेज नगरि गरिने चुनाब गर्ने गर्ने ले स्वचछ हुदैँन धोक्का हो चुनाब प्रकृया बन्द गरोश ! परदेश तह र स्थानिय तहका सरकारलाइ भंग गरि एकै साथ संघिय, परदेश तह र स्थानिय चुनाब नोट खारेज गरि स्वच्छ चुनाब पहिले २०७९ को चुनाब खर्च भन्दा आधा खर्चमा बिदेशमा रहेका नेपाली सहित भोट गराइ स्थानिय सरकारको समेत चुनाब गरोश र स्वच्छ तिनै तहका सरकार हस्तातन्त्रण गरावोश!

5- राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र बित्याउने कुरा र कार्यकारि प्रधान मन्त्रि वा कार्यकारि राष्ट्रपति राख्नने कुराको निर्णयको बारेमा चुनाबको बेलामा बहस गर्ने स्थिति अनुसार जनमत दुइ तिहाइ बहुमतले निर्णय अनुसार आगामी संसदले कार्यान्वयन गर्ने गरा‍ओस!

राजनैतिक दल संबन्धि ऐन सम्शोधन

6- राजनैतिक दल संबन्धि ऐन मा नो भोट, ऊमेदवारको प्राईमरि चुनाब गरि छनोट प्रत्यावहन नियम, गोलापर्था द्वारा छानिएका १० प्रतिशत पदाधिकारिहरुक सम्पति आन्तरिक वा बाहय छानबिन लेखापरिक्षण, हुईप, जस्ता ब्यबश्था नभएको कारण भ्रस्ट्राचार मौलाएको हुंदा सो मा ब्यपाक संशोधन अध्याधेश जारि गरोश!

7- देशको शासन दलका वडा देखि संघका दलका नेताले गडबढि गरेकोले भ्रस्ट्राचार मौलाएको हुँदा अहिलेका वडा नेतालाई ५ बर्ष परदेश स्तरका नेताहरुलाई ७ बर्ष संघका र संघिया नेतालाई १० बर्ष नेतृत्व नदिइ नैतिक सजाए दिने र दलमा भ्रस्ट्राचार नहुने गरि जन्तामा दल र चुनाब प्रति बिश्वाश दिलाउन दल संबन्धि ऐन संशोधन अध्याधेश जारि गरोश!

8- दलहरुले ब्यापक फेरिएको परिस्थिति भ्रस्ट्राचार दल भएको आधारमा दलमा सदस्यता आब्हान गरि चुनाबको जेनजि युबालाई समेत दल प्रति अबसर हुने गरि चुनाबको एक महिना अगाडि सबै दलले महाधिबेशन गर्न नँया नेतृत्व छान्न लगावोश!

सुशासन र नँया रोजगारि

9- सरकारि निजामति, सैनिक,प्रहरि न्याय सेवाका तथा सम्बैधानिक भ्रस्ट्राचारको सहभागी छैन भन्न स्थिति छैन। तिनिहरु रहेको प्रशासन सेवा, न्याय सेवा तथा भ्रस्ट्राचारिक बाताबरण मुक्त नहुने, बिशौ बर्षका भ्रस्ट्र नेक्स तोडन, अनाबश्यक दरबन्दि हटाऊन, सरकारि सेवामा कार्यरतलाई ८ बर्ष अगाडि अबकाश गर्ने ब्यबश्था गर्ने र खालि हुने आधा दरबन्दि खारेज गरि आधामा नंयालाइ रोजगारि सृजना
गरोश!

10- सरकारि सेवा बाहेकका डाक्टर, इन्जिनियर, लेखापरिक्षक, वकिल, शिक्षक, बैंकर आदि पनि भ्रस्ट्राचारको सहभागी छैन भन्न स्थिति छैन। तिनिहरुले दिने सेवाहरुमा भ्रस्ट्राचारिक नेकस रहेको हुँदा रनयाँलाई पेशामा अबसर दिन इजाजत लिनेको हकमा लाईसेन्स लिने २०६२ भाद् २२ गते २० बर्ष पुगेका ५ बर्ष ईजाजत सस्पेनस गरोश!

11- सरकारि सेवा बाहेकका डाक्टर, इन्जिनियर, लेखापरिक्षक, वकिल, शिक्षक, बैंकर आदि को सँघ परिषद बिघटन गरि चुनाब अगाडि नँया कार्य समिति चुनाब गरावोश!

12- अर्लि अबकाश हुन‍े कर्मचारिहरु, नेताहरु ईजाजत सस्पेनस गरिएकाको सृजन सिल लगानी गर्ने उत्साहि जनशक्तिको लागी सरकारले अर्लि अबकाश पुनर्ब्यबस्थापन ऋण योजना अगाडि सार्ने त्यसमा खाईपाई आएको मासिक तलब बराबरको महिना १२ महिनासम्मको परिवार धान्ने अर्लि अबकाश ऋृण,स्वरोजगार र रोजगार जोडने योजना रोजगारि दिने आधार र आफ्नो पुर्खौलिको थलोको पालिकामा आधारमा लगानी गरिने ऋृणमा प्रचलित ब्याज दर भन्दा आधा दरमा हुने गरि अर्लि अबकाश ऋृण ब्याज अनुदानको ब्यबश्था गरि लगानी र रोजगार बढाऊने कार्यक्रम ल्यावोश!

भ्रस्ट्राचार निर्मुल, आर्थीक सुधार कर सहुलिएत

13- आन्तरिक कर दर एक तिहाई कम गरि एक तिहाई राजश्व बढावोश! नेपालको कर संकलनमा अध्याधिक भ्रस्ट्राचार भै अध्याधिक कर लागेको हुंदा भ्याट कर १३ प्रतिशत बाट ६.५ प्रतिशत कायम गरियोश। तिन महिना भित्र सबै आन्तरिक कर दर अहिलेको कर दरको एक तिहाई कम गरोश!

14- तिन महिना पछि राजश्वको संकलन गत बर्षको सम्बन्धित महिना भन्दा कर दर घटाएर पछि पनि एक तिहाई बढावोश! तराइ पहाडका किशान उधोगीको बजारलाइ कालोबजारिबाट आयातित बस्तुले निर्धारण न गरियोश! कर मुल्याँकनको आधर होईन कि कारोबारमा नै कर लाग्ने ब्यश्था गरोश!

15- दुई माहिना भित्र हरेक खुद्रा पसलमा नगद बिना नोटको बिकल्पमा खरिद सुबिधा गरावोश रसबै खुद्रा पसलले गरिने खरिद र तलब भत्ताको बैंक मार्फत गराऊने गरावोश! खुद्रा पसलमा बिक्रि बढेको देखेर गत बर्षको आयकरको एक चौथाइ भन्दा आयकर न बढने ब्यबश्था गरोश!

नोट दैनिक कारोबरको लागि आबश्यक न भए पछि नोट खारेज गरियोश!

16- एक महिना पछि रु.१ लाख भन्दा बढि बैंक ओसार पसार, लेनदेन गर्ने र सुगममा संचित २ दिन भन्दा बढि गर्न नपाउने गरावोश सो को लागी नोट खारेज कार्य अगाडि बढावोश!

17- अहिलेका चल्न चल्तिका रु.७२० अरब नोट रहेको छ। जुन ५ जना परिवारकोहिसाबले एउटा परिवारमा १ लाख ५० रहेको स्पषट देखिन्छ। यस्ले स्पषट गर्छ कि कति हदसम्म भ्रस्ट्राचार र कर चुहावट भएको रहेछ। रु.१२५ अरब भन्दा कम नोट चल्न चल्ति गराऊने र ५ जनाको परिवारमा औसत रु.२५,००० हुने ब्यबश्था गर्दै अझ न्युन्ता तिर निर्देशित गर्न नोट न चाहिने गरि खुद्रा पसलमा चेक पत्ता बाट कारोबार गराउने र नोट खारेज गरोश!

18- भ्याट कर, भन्सार कर तथा आन्तरिक करमा अध्याधिक मात्रमा भ्रस्ट्राचारको कारण लेखा परिक्षकहरुले नक्कलि सरकारि कागजको प्रमाणित गर्ने दोहरो लेखा राख्ने जस्तो कार्य र लेखा परिक्षकहरुलाई नक्कली काम गर्ने र योजना आयोग, बिश्व बैंक जस्ता संस्थामा नक्कली सूचना दिएर नक्कलि योजना बनाउन रोकन नोट खारेज गरोश!

19- अहिले हुण्डि कारोबार मासिक १ खरब छ र अहिले त नेपालबाट बाहिर हुण्डि गै राखेको छ र बिदेशमा रहेको र बिदेशमा जम्मा गरेको घुसको रकम चुनाब खर्चको लागि नोट खारेजको जोखना हेरि बसेको छन नोट को चल्न हटाएमा रेमिटेनस डेढि वढने छ । दुई महिना भित्र हुण्डि कारोबार निर्मुल गरोश!

सुशासनको लहर आएको महसुस

20- पारदर्शिता गराउने मनसायको २०४७ सालमा बनेको सम्पत्ति कर ऐन २०४७ सम्पत्ति कर बिधेयक २०८२ बनाई र २०८२ माघ मशान्तसम्म २०८२ को आषाढसम्मको सम्पति बिबरणको स्वघोषणा गरि सम्पति कर ०.०१ प्रतिशतका दरले लगाएर सो लागेको कर आ.ब. २०८२-८३ को अग्रीम आयकर हुने सहितको ब्यबश्था गरियोश!

21- नोट खारेज गरि २०४६ देखिका भ्रस्ट्राचार र अकुत सम्पतिको छानबिन को पुर्बाधार बिकाश रशुरुवात गरोश!

22- देशभरिका रास्वपाका अध्यक्ष रबि लामीछाने सहित तीन चौथाई नोट कारणले सम्बन्धित गलत आर्थिक कारोबार र अपराधिक काम सम्लगन, जिबिकाको लागी भरिया गरेका अपराधि कैदिहरुलाइ जेलमा छन तिनिहरुलाई नोट खारेज गरि छानबिन गरि कैद माफि गरियोश!

23- नोटको माध्यमबाट मात्र हुने गैर कानुनी कार्य रोकियोश ‍ – दैनिक रु १ अरबको राजश्वको चुहावट, दैनिक रु १ अरबको हुण्डि कारोबार, पदार्थको खरिद बिक्रि, कालो बजारि, जुबा तास, किडनीको किन बेच, सानो खरिदमा सानो एक दुइ जनाको लेनदेन, ठूलो खरिदमा धेरै जना मिलेर गरेको ठूल ठूला लेनदेन, चेलि बेटि को किनबेच, बेश्या बृति, फाइल सार्न लिने दिने लेनदन, हुण्डी कारोबार, लागु पदार्थको ओसार पसार, बृद्ध आमा बुबाको लागी सरकार दिएको रकमको दुरुपयोग, हात हतियारको किन बेच तथा ओसार पसार, श्रोत नखुलेको नगदको ओसार पसार, श्रोत नखुलेको नगद, लागु पदार्थ सहित ओसार पसारमा प्रहरि, सेना र कर्मचार को मिलोमतो गराउने, बिदेश पठाऊने, बिदेशी दलाल पत्ता लगाउने, रु.७०, ८० लाख तिरेर १२, १४ देशमा दुख पाएर गन्तब्यमा पक्राउ परेर डिपोर्ट हुँदा पनि कुनैले दलाल बिरुध्द जाहेरि नदिने जस्तो मिलोमतो, चुनाबमा भोट किन बेच, चुनाब तोकिएको हद भन्दा बढि खर्च नलुकाऊनको लागी, चुनाब अस्चच्छ, कर्मचारि र नेताको अस्वच्छ बनाउने सहित १०० औँ आपराध रोकियोश!

24- व्यक्तिगत पेन्सन अवकाश खाता: रु.४४ खरबको पब्लिक शेयरको १५ प्रतिशत ले हरेक तिन करोड को खाता कमसेकम २ लाख हुनु पर्नेमा सो गर्न, राष्ट्रको श्रोतको समुचित बितरण र बृदभत्तालाई बिस्थापित गर्न आगामी चुनाबलाई स्वच्छ र बिश्वासिलो बनाऊन तथा तीन करोड नेपालीलाई आफ्नो लागी आफैने कमाइको १ प्रतिशत बचत गरि बार्षिक रु.१ खर्बको कोष गैर सरकारि क्षेत्रमा लगानी उपलब्धता गराउन लागी एक पटक तीन करोड नेपाली लाईको व्यक्तिगत पेन्सन अवकाश खाता (individual pension retirement account) शुरुवातको लागीरु १,५०० का दरले रु. ४५ अर्ब सिड मनिको रुपमा प्रोत्सहान स्वरुप अनुदान ब्यबश्था गराईयोश क्रमिक रुपमा पब्लिक शेयरको १५ प्रतिशत प्रतिफल तिन करोड नेपालीमा बितरणहुने ब्यबश्था गरियोश!

बिदेश रहेका नेपालीहरुका लागी

25- बिदेशमा बस्ने नेपालिहरुको भोटीँगको ब्यबश्थाको लागी नेपाली नागरिकता, नेपाली पासपोर्ट र बिदेशी बसोबास गरेको डकुमेन्ट लिएर भोटर लिस्ट अनलाईनबाट गर्ने र हुलाकको माध्यमबाट बिदेश राजदुताबासमा संकलन गरि आफ्नो वडामा मत जाने ब्यबश्था शुरुवात गरोश!

26- दलहरुलाई बढी प्रजातान्त्रिक र बिदेशमा रहेका बिदेश पासपोर्ट भएका न भएका नेपालीहरूलाई नेपाल प्रतिको लगावलाई लागी, बैदशिक लगानी भित्र्याउनको लागी,तिनीहरूको पै्तृक सम्पतीको ब्यबश्थापन गर्न, पॅूजी पलयान रोक्न र बिदेशिएका नेपालीलाई देशको दिगो बिकाशको लागी हाते मालो गराउन ती प्रत्येक नेपालीहरूको नेपालमा हुने एकिकृत आर्थिक कारोबार बैदैशिक लगानी र पैतृक सम्पति छुटेनी गरी अलग अलग हिसाब रहने गरि खाताको सॅचालित गरीयोश ! ती खाताहरुको निर्देशित निति नियम संचालित र सरकार कर कार्यलय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक आदिलाई प्रदिबेदनको जिम्मेवारिम्मेवारि सहित नेपालको मर्चेनट बैकबाट खाता सँचालित गर्ने गरीयोश बिदेशमा नेपालीको भरोशी सरकार बनोश नेपाल सरकार र बिदेशमा रहेका नेपालीको द्वन्दको नोट खारेज गरेर गरि अन्त गरियोश!

सरकारिको न चाहिदो टाउको दुखाई

27- रोजगारि बढाउने बेलामा रिश साधनको लागि उधोगहरुको बिधुत काटेर आतँक मचाउने काम नगरओश यस्को छिनो फानो निर्वाचित सरकारले नोट खारेज गरेर पछि लेनदेन गर्न न मिल्ने गरि गरोश अहिले तुरुन्त लाईन जोडोश र नोट खारेज गरि अन्तरिम सरकार स्वच्छ भन्ने साबित गरावोश!

28- भदौको २४ गते दिन आन्दोलन नगरेको भए भ्रस्ट्राचार निर्मुल सम्बन्धि आन्दोलन सफल हुने नै थिएन र सरकारको पल पलको गल्तिको कारण भदौ २४ गतेको बिध्वन्सकारि बिनाश भयो सो गर्ने माथी घर पकड गरि दोषि करार गरिएको छ। बिध्वन्सकारिको शुरुवात तत्कालिन सरकारले गरेको थियो। आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा जस्तै प्रकृतिको जस्तै अपराधिले छुट पाउने र दुरुत्साहन गर्ने सजाए पाउने
भए जस्तै हो। यो धर पकड कार्य बन्द गरोश पकडिएकालाइ तुरुन्त छोडियोश ! सरकारले तियोधाहरुको अपराधि करार गरि नाम प्रकाशित गरि गोपनियता र तिनिहरुको जीबन खतरामा राखिएकोर निजहरुको जिवनमा खेलवाड गरिँदै छ तुरुन्त रोकियोश! तिनिहरुलाई आम माफि र तिनिहरुको कदरगर्ने ब्यबशथा गरियोश!

29- सरकारमा आएका मन्त्री मण्डलको चरित्रमा र खोट लगाउने ठाँउ छैन नै तर त्यो राम राज्यमा पनि भएन। पैसा देखे पछि महादेबको पनि तीन नेत्र खुल्छ र बिलाशिताले ईन्द्रलाई पनि मति भ्रस्ट्र पार्छ। अहिलेका मन्त्री मण्डलको स्वच्छ छन भन्ने स्पषट मार्न मन्त्रालय टेक पछि कहिले पनि भ्रस्ट्चार भएन गराऊनको लागी नोट खारेज गरोश!

30- टुक्रे र प्राथमिकतामा नपरेका आयोजनालाई बिना अध्ययन गरि बिकाश बजेट बढाएर जन्ताबाट बिश्वाश लिने को सट्टामा खारेज, नोट खारेज नगरि हुण्डी कारोबार निर्मुल नगरि बिजक मुल्यमा आयत गर्ने भ्रस्ट्र सरकारले बनाएको निति लागु गरि राजश्व नोकशानी गर्ने, हजार रपाँच सयको नोटमा प्रतिबन्ध लाग्दैन, प्रदेश संरचना खारेज हुँदैन भन्ने गरेको भनेको सुधार

गरोश! नोट दैनिक कारोबरको लागि नचाहिने तर भ्रस्ट्राचारको लागी मात्र चाहिने गरावोस रनोट खारेज गरोश!!!

!!!समाप्त!!!