अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा अर्कै व्यक्तिकी छोरीलाई आफ्नै छोरी भएको देखाउँदै जन्मदर्ता, नागरिकता लगायतका कागजात तयार गरिएको आरोप लगाइएको छ। यस कार्यमा महानगरका तत्कालीन कर्मचारी, वडा तहका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायका अन्य व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता रहेको भन्दै उनीहरूमाथि झुटा विवरण र कागजात तयार पारेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको हो। यो घटनाले सरकारी कागजात प्रणालीमा भएको दुरुपयोग र संगठित मिलेमतोको गम्भीर पक्ष उजागर गरेको छ।
यस्ता प्रकारका भ्रष्टाचार र कागजात दुरुपयोगका घटनाले नगद अर्थतन्त्र र अपारदर्शी आर्थिक गतिविधिले अपराधलाई सहज बनाउने गरेको बहसलाई पुनः उठाएको छ। झुटा कागजात तयार गर्ने, प्रभाव प्रयोग गर्ने र गैरकानुनी कामका लागि प्रायः नगद रकमको प्रयोग हुने भएकाले यस्ता गतिविधि पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। दैनिक उपभोगका लागि भने क्यूआर, पीओएस मेसिन, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली पर्याप्त विकल्प बन्न सक्छन्। आर्थिक कारोबारको डिजिटल अभिलेख रहने हुँदा अवैध लाभ, घुस र गैरकानुनी आर्थिक लेनदेनलाई ट्र्याक गर्न सहज हुने तर्क गरिन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नोट खारेजी आवश्यक रहेको छ।
सरकारले चरणबद्ध रूपमा नोट खारेजीको नीति अघि बढाउँदै सम्पूर्ण दैनिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। साना पसलदेखि ठूला व्यवसायसम्म क्यूआर, डेबिट कार्ड, पीओएस र मोबाइल बैंकिङलाई अनिवार्य र सहज बनाउन सके नगदमा आधारित अपारदर्शी प्रणाली कमजोर बन्न सक्छ। नोट अपराध, घुस र गैरकानुनी काममा प्रयोग हुने माध्यम बनेको अवस्थामा दैनिक प्रयोगका लागि आधुनिक डिजिटल प्रविधिले त्यसको स्थान लिन सक्ने भएकाले सरकारले यस दिशामा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
