एकपछि अर्को घोटालाहरुको सिलसलेवर पर्दाफासले नेपालमा तरङ्ग ल्याएको छ । हाम्रो देशको गहिराइसम्म फैलिएर बसेको व्यापक भ्रष्टाचारलाई यी घोटालाहरूले उजागर गरेका छन् । १०० किलो सुन तस्करी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण घोटाला आदि लगायतका लाजमर्दा घटनाहरू अन्य थूप्रै घोटालाहरुमध्येका केही मात्र हुन । यी सबै घोटालाहरूको एउटै साझा कारण छ : कागजी मुद्राको दुरुपयोग । अब हामीले यस समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा सामना गरी अहिले तत्कालै सरकारले बाणिज्य तथा उद्योग बिभागमा दर्ता भएका सबै व्यवसायहरुलाई निर्देशन दिएर POS, QR, RTGS, IPS वालेट आदि जस्ता बिद्युतिय भुक्तानी माध्यम तथा गैर नगद बैंङ्गिक माध्यमहरुलाई व्यापक प्रयोगमा ल्याएर ९० दिनभित्र रु. १००० र रु. ५०० का कागजी नोटहरू खारेज गरी नगदबिहिन अर्थतन्त्रतर्फ रुपान्तरण गर्ने निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ ।
घोटालामा कागजी नोटहरूको भूमिका
हालसालैको १०० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ठूलो परिमाणको तस्करीले त्यहा हुने गरेका तस्करीहरु असाध्यै व्यवस्थित रुपमा हुने गरेको र यसका साथै तस्करहरु र विभिन्न तहका कर्मचारीहरू समन्वयले एक संगठित सञ्जालको संकेत गर्छ । यस्ता अपरेसनबाट प्राप्त रकम प्रायः ठूलो मात्रामा नगदका रूपमा आउँछ जसले खासै कुनै सबुत छोड्दैन र सजिलैसँग पत्ता नलाग्ने गरी सार्न सकिन्छ ।
सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा निजी व्यक्तिहरूलाई स्थानान्तरण गरिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणले भ्रष्टाचारलाई सहज बनाउन नगदको ठुलै भूमिका हुन्छ भन्ने झन् प्रष्टसँग देखायो । यो प्रकरणमा पनि घूस स्वरूप कागजी मुद्रा आदानप्रदान भएको हुन पर्छ, जसले अपराधीहरूलाई कुनै प्रमाण नभेटिने गरी काम गर्न सक्षम बनायो ।
यस्तै गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पनि कागजी नोटहरूले अपराधीहरूलाई हत्कडी लगाउने प्रक्रियामा बाधा पु¥याउन र अन्यायलाई अधीनमा पार्न सहयोग पु¥याएको देखाउँछ । यि घटनाहरु सेटिङ्ग गर्नेहरु भित्र कुरा नमिलेर गल्तीबस बाहिर आएका उदाहरण मात्र हुन किनकी यस्ता अपराधहरु संस्थागत रुपमा तिन तहकै सरकारसम्मको मिलेमतोमा संङ्गठित रुपमा हुने गर्छन । यिनै घटनाहरूमा मात्र समस्याहरु सीमित छैन; कागजी मुद्रा कर छलीदेखि अवैध गतिविधिहरू, जस्तै लागूऔषध तस्करी र मानव तस्करीको लागि पनि वित्तीय व्यस्थापनसम्मका भ्रष्ट र गैरकानुनी गतिविधिहरूमा प्रयोग भई रहेको हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको उपकरण : कागजी मुद्रा
कागजी नोटहरू दैनिक कारोबारका लागि सहज र अत्यन्त नै आवश्यक छन् । यस मुद्राको स्वभावले नै गैरकानूनी गतिविधिहरूका लागि यसलाई प्राथमिक माध्यम बनाएको छ । नगद कारोबारहरूमा बिद्युतिय भुक्तानीहरूले जस्तो ट्रेस गर्न मिल्ने र अडिट गर्न मिल्ने विशेषता हुँदैनन् र कुनै प्रमाण छोड्दैनन् । यस्तो अदृष्य प्रकृतिले भ्रष्टाचार फस्टाउन वातावरण तयार गर्छ, कानूनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ र सार्वजानिक संस्थाहरू प्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई कम गर्छ ।
विशेष गरी रु. १,००० र रु. ५०० का उच्च मूल्यका नोटहरू अझ बढी समस्याजनक छन् । यी नोटहरूले ठूलो मात्रामा पैसा सहजै र गोप्य रूपमा लैजान सम्भव बनाएकाले घूसखोरीदेखि कालोबजारी कारोबारसम्मलाई निकै सहज बनाएको छ ।
समाधानको बाटो : नगदरहित अर्थतन्त्र
भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न कागजी मुद्राका रु.१००० र रु.५०० मूल्यका नोटहरू लाई ९० दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाउन साहसिक कदम चाल्नुपर्छ । यसका लागि सावधानीपूर्वक योजना र सम्बन्धित दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
चरण १ : बिद्युतिय भुक्तानी पूर्वाधार अनिवार्य बनाउने :
पहिलो चरणमा अहिले तत्काल नै नेपाल सरकारले बाणिज्य बिभाग तथा उद्योग विभागलाई आदेश जारी गरी उक्त बिभागहरुमा दर्ता भएका व्यवसायहरूले अनिवार्य रुपमा बिद्युतिय भुक्तानी प्रणालीहरू जस्तै POS मेसिन, QR कोड, र IPS, RTGS जस्ता गैर नगद बैंकिङ माध्यमहरू जडान तथा स्थापना गर्न र उक्त माध्यमहरुबाट मात्र लेनदेन (क्रय बिक्रय) गर्न पाउने प्रावधान लागू गर्नुपर्छ ।
जनचेतना अभियान :
सरकारले व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तो अभियानले नागरिकहरूलाई बिद्युतिय भुक्तानीका फाइदाहरू, नगदबाट सम्भावित भ्रष्टाचारका जोखिमहरू, र नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ रुपान्तरण गर्न आवश्यक कदमहरूबारे जानकारी दिन्छ ।
वित्तीय पूर्वाधार सुदृढ बनाउने :
नेपालको वित्तीय पूर्वाधार बिद्युतिय कारोबारहरूको वृद्धिलाई सामना गर्न पर्याप्त बलियो हुनुपर्छ । यसको लागि सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने, साइबर सुरक्षा उपायहरू सुधार्ने र बिद्युतिय भुक्तानी प्लेटफर्महरूलाई भरपर्दो र प्रयोगकर्ता अनुकूल बनाउने जस्ता कार्यहरु गर्नु पर्छ ।
उच्च मूल्यका नोटहरूको उन्मूलन :
सरकारले ९० दिनभित्र माथि उल्लेखित बिद्युतिय भुक्तानी विकल्पहरूको व्यापक उपलब्धता तथा गैर नगद बैकिङ्ग माध्यमहरुको सर्वव्यापी, सरल र सुलभ प्रयोग सुनिश्चित गर्ने र गर्न लगाएर उक्त ९० दिनपछि रु. १,००० र रु. ५०० का नोटहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ ।
नगदरहित अर्थतन्त्रका फाइदाहरू
नगदरहित अर्थतन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै वित्तीय समावेशीकरणलाई पनि प्रवद्र्धन गर्नेछ । यसले करको अनुपालन सुधार गर्न, सरकारी राजस्व वृद्धि गर्न र सार्वजनिक सेवामा लगानीलाई पनि सक्षम बनाउँछ ।
निष्कर्ष
नेपालले उच्च मूल्यका कागजी नोटहरूको उन्मूलन गरी नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रालाई सहज बनाउन अब निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ । नगदरहित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणले हाम्रो देशको भोलिका लागि थप उज्यालो र पारदर्शी मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
लेखक : सिए शिशिर ज्ञवाली