सम्झौता विपरीत नदी उत्खनन गर्दा पनि सम्बन्धित ठेकेदारमाथि कुनै कारबाही नभएको घटनाले राज्यको नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समाचार अनुसार ठेकेदारले मापदण्डभन्दा बढी उत्खनन गर्नुका साथै नियम उल्लंघन गरेको देखिए पनि प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन। यसले अनुगमन कमजोर रहेको मात्र होइन, सम्बन्धित निकायको मिलेमतो वा भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई पनि संकेत गर्छ।
नेपालमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अत्यन्त लाभदायक व्यवसाय भएकाले कम लगानीमा ठूलो आम्दानी हुने र त्यसैले नियम उल्लंघन व्यापक हुने गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि अनुगमन कमजोर छ भने ठेकेदार, स्थानीय निकाय र प्रशासनबीच आर्थिक लेनदेनमार्फत अनियमितता लुकाउने सम्भावना बढ्छ। यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनु प्रणालीगत भ्रष्टाचारको संकेत मानिन्छ।
तर यस्तो भ्रष्टाचारको वास्तविक स्वरूप कहिल्यै पूर्ण रूपमा बाहिर आउँदैन, जबसम्म देश नगद आधारित अर्थतन्त्रमा निर्भर रहन्छ। नगद कारोबारले अवैध भुक्तानी, घुस र मिलेमतो सजिलै लुकाउन सहयोग पुर्याउँछ। यदि सबै भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था लागू भएको भए प्रत्येक लेनदेन ट्र्याक गर्न सकिन्थ्यो र यस्तो प्रकारको अनियमितता छिटो पत्ता लाग्ने थियो। यसले देखाउँछ कि समस्या केवल एउटा ठेकेदार वा एउटा घटनामा सीमित छैन, बरु समग्र प्रणालीको कमजोरी हो। अघिल्लो सरकारहरूले यस्ता संरचनात्मक सुधार गर्न असफल भए, जसका कारण आज पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ। तर अहिलेको नयाँ सरकारसँग अवसर छ, यदि नोट खारेजी, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र कडाइका साथ अनुगमन लागू गरियो भने यस्ता घटनामा नियन्त्रण ल्याउन सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: OnlineKhabar
