सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट कुल १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ, जुन परियोजनाहरूमा खर्च गरिने सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। यस मध्ये ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ र ‘दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना’ जस्ता योजनामा प्रत्यक्ष लगानी हुने छ। स्वीकृत ऋणलाई नेपाली रूपैयाँमा करिब २७ अर्ब ५६ करोड ५० लाखको हाराहारीमा मूल्यांकन गरिएको छ, र यसबाट सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सूचना प्रविधि पूर्वाधार सुदृढ गर्ने तथा वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून हुने बताइएको छ र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संरचना सुधारमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अहिले युद्ध, इन्धन अभाव र बजार अनियमितताको दबाबमा रहेको बेला सरकारले ऋणमार्फत प्रविधि र वित्तीय विकासको योजनामा लगानी गर्ने निर्णयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यदि पहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रमा पारदर्शी प्रणालीजस्तै नोट खारेजी र POS प्रणाली लागू गरेको भए, सरकारले कति रकम आम्दानीमा सङ्कलन गर्न सक्थ्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ; नोट खारेजीले नगद अर्थतन्त्रलाई कम गर्दै डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्छ र कर संकलन बढाउँछ। परिणामस्वरूप, सरकारले अहिलेको जस्तो ठूलो सहुलियतपूर्ण ऋण लिन आवश्यक नपर्न पनि सक्थ्यो। नयाँ सरकारले अब यस्तो पूर्वाधार सुधारमा जोड दिनु आवश्यक छ ताकि भविष्यमा ऋणमाथि निर्भरता घट्दै अर्थतन्त्र सुदृढ होस् र कालोबजारी तथा अभावलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस्।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: setopati
