गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सेयर लुकाएको र स्पष्टीकरणमा समेत गलत विवरण दिएको आरोप लागेको छ। उच्च पदमा बसेका व्यक्तिले नै आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन सक्नुले सरकारी प्रणालीमा गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ। यस्तो घटनाले नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ र पारदर्शिताको अभाव उजागर गर्छ।
यस प्रकारको झुटो विवरण दिनुमा नगद अर्थतन्त्र ठूलो कारण हो। नगदमा सम्पत्ति राख्दा त्यसको कुनै स्पष्ट रेकर्ड हुँदैन, जसले गर्दा अधिकारीहरूले आफ्नो वास्तविक सम्पत्ति लुकाउन सक्छन्। यदि सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल हुन्थ्यो भने प्रत्येक लेनदेनको स्पष्ट प्रमाण रहन्थ्यो र यस्ता झुटा विवरण दिन असम्भवजस्तै हुन्थ्यो। त्यसैले नोट खारेजी गरी नगद हटाउनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण उपाय हो।
सरकारले अब पुरानो शैली त्यागेर नयाँ कदम चाल्नुपर्छ। सबै सरकारी अधिकारीको सम्पत्ति डिजिटल ट्र्याकिङमा ल्याउनुपर्छ र सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनिवार्य गर्नुपर्छ। ६ महानगरमा तत्काल डेबिट कार्ड प्रणाली लागू गरी सबै पसलमा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ। यसले दैनिक जीवनलाई असर नगरी पारदर्शिता बढाउनेछ। नयाँ सरकारले पुरानो सरकारभन्दा फरक ढंगले काम गर्दै नोट खारेजी लागू गर्नुपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
