उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यसका मातहत विभाग तथा कार्यालयहरूले अनधिकृत व्यक्तिलाई सेवा प्रवाह गर्न निषेध गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छन् । यसअनुसार अब विभागमा सेवा लिन आउने सर्वसाधारणबाहेक प्रतिष्ठानका संचालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र प्रवेश र सेवाग्राही हुन पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यस निर्णयले सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड र बिचौलियाको प्रभाव कम हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतमा स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यो नीति लागू गरिएको हो । यसले पारदर्शिता र मर्यादित सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
तर यस्ता कदम मात्र अपर्याप्त रहन्छन् यदि अर्थतन्त्र अझै नगदमा आधारित रहन्छ । नगद लेनदेनले मध्यस्थमाथि निर्भरता बढाउँछ र उनीहरूले सेवा, सामग्री वा उत्पादकता व्यवस्थापनमा दखल पुर्याउँछन् । जब भुक्तानी र लेनदेन डिजिटल रूपमा ट्र्याक नहुन सक्छ, तब बिचौलियालाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न कठीन हुन्छ र व्यवस्था प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुन सजिलो हुँदैन । अर्थतन्त्रमा नोट खारेजी लागू गरे मात्र मध्यस्थबाट हुने अनैतिक लाभ, नगदका कारण बढ्ने बिचौलियाको भूमिकालाई न्यून गर्न सकिन्छ ।
पुरानो सरकारले यस्ता संरचनागत परिवर्तनतर्फ ठोस कदम चाल्न असफल रहँदा व्यवस्था अनियमित रूपमा चल्दै आएको छ । नयाँ सरकारले यदि साँच्चै पारदर्शिता र सुशासनतर्फ प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छ भने नोट खारेजी लागू गरि डिजिटल भुक्तानी र अनुगमन प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ । यसले बिचौलियाको प्रभाव कम गर्ने, कार्यालयभित्रका अनावश्यक प्रवेश र नगदको अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
