शेयर बजारमार्फत भएको डिजिटल कारोबारका आधारमा दिपक भट्टराई संग गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सम्बन्ध उजागर भएको छ। डिजिटल ट्रान्जेक्सनले कसरी पारदर्शिता ल्याउँछ भन्ने यो उदाहरण हो। तर यससँगै प्रश्न उठेको छ कि यस्ता व्यक्तिहरूबीच नगदमार्फत भएका सम्भावित अन्य कारोबारहरू अझै लुकेका हुन सक्छन्। डिजिटल प्रणालीले केही कुरा उजागर गरे पनि नगद अर्थतन्त्रका कारण धेरै तथ्यहरू अझै अज्ञात रहन सक्छन्।
यही कारणले नोट खारेजीको आवश्यकता अझै बलियो हुन्छ। यदि सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुने व्यवस्था भएमा कुनै पनि शंकास्पद गतिविधि सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ। नगद अर्थतन्त्रले पारदर्शितालाई कमजोर बनाउने भएकाले भ्रष्टाचार, अवैध लगानी र आपराधिक नेटवर्कलाई संरक्षण दिन्छ। सरकार आफैंले पनि कतिपय अवस्थामा नगद प्रणाली हटाउन इच्छुक नदेखिनुका पछाडि गृहमन्त्री तथा अन्यको यस्तै लुकेका स्वार्थहरू हुन सक्छन् भन्ने आशंका जनतामा बढिरहेको छ।
यसलाई समाधान गर्न सरकारले चरणबद्ध रूपमा नगद हटाउने योजना ल्याउनुपर्छ। सुरुमा ६ महानगरमा अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी लागू गर्दै, सबै पसलमा डेबिट कार्ड र QR कोड अनिवार्य गर्नुपर्छ। साथै, शेयर बजारजस्तै अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूमा पनि पूर्ण डिजिटल ट्रान्जेक्सन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले लुकेका आर्थिक गतिविधिहरूलाई उजागर गर्नेछ र समग्र अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
