काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्व आयुक्तविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। उनीमाथि पदको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। यसले पुनः सरकारी निकायभित्र पारदर्शिताको अभाव रहेको देखाएको छ।
यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरू नगद अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। नगदमा हुने लेनदेनमा कुनै स्पष्ट ट्रेल नहुने भएकाले घूस लिन, रकम लुकाउन र गलत निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। डिजिटल प्रणालीमा भने प्रत्येक कारोबारको रेकर्ड रहने हुँदा यस्तो अनियमितता गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले नोट खारेजी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख उपाय हुन सक्छ।सरकारले अब कडा निर्णय लिन आवश्यक छ। विगतका सरकारहरूले जस्तो ढिलाइ नगरी नयाँ सरकारले नोट खारेजी लागू गरी पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
