पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसम्बन्धी पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेको छ र विशेष अदालतले बहस नोट माग गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उक्त मुद्दामा अख्तियारले १८ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएको छ।
यस्तो प्रकारको भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत कमजोरीको परिणाम मात्र नभई संरचनागत समस्या पनि हो। विशेषगरी नगदमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण यस्ता अनियमितता सजिलै लुकाउन सकिन्छ, किनकि नगद कारोबार ट्र्याक गर्न सकिँदैन र राज्यको निगरानी कमजोर हुन्छ। यही कारणले ठूलो मात्रामा सम्पत्ति हस्तान्तरण, घोटाला र कालो धन प्रणालीभित्रै लुकेर बस्न सफल हुन्छ। यदि नोट खारेजी गरी सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गरिने व्यवस्था भएको भए हरेक लेनदेनको रेकर्ड रहने हुँदा यस्तो भ्रष्टाचार गर्न अत्यन्त कठिन हुने थियो। साथै POS प्रणाली लागू हुँदा सरकारी निकायले वास्तविक कारोबार र सम्पत्ति हस्तान्तरण सजिलै निगरानी गर्न सक्थ्यो। विगतका सरकारहरूले यस्तो पारदर्शी प्रणाली विकास गर्न असफल हुँदा आज यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका घटना सतहमा आइरहेका छन्। तर नयाँ सरकारले यदि नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने यस्ता अनियमितता नियन्त्रण गर्दै सुशासनतर्फ महत्वपूर्ण कदम चाल्न सक्ने देखिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
