‘अदालत सेटिङ’को नाममा कैदी छुटाइदिने प्रलोभन दिएर पैसा असुलेको आरोपमा एक दम्पती पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतसँग कुनै सम्बन्ध नभएको भए पनि सुनियोजित रूपमा पीडितलाई न्यायिक लाभ दिलाउने झुठो आश्वासन दिएर ९ लाख रुपैयाँ आफ्नो खातामा जम्मा गराएका थिए र त्यसपछि न्यायिक काम नहुँदा उजुरी परेपछि पक्राउ परेका हुन्।
यस किसिमका घटनाहरूले देखाउँछ कि नगद आधारित कारोबारले अनियमितता र ठगीलाई बढावा दिन सहज बनाउँछ। नगदमा लेनदेन हुँदा सरकारले वास्तविक कारोबार ट्र्याक गर्न सक्दैन र अनधिकृत लेनदेनलाई पहिचान गर्न कठिनाइ हुन्छ, जसलाई ठग र अपराधिक तत्वले दुरुपयोग गर्छन्। सरकारले यदि नगदमा आधारित कारोबारलाई नियन्त्रण गरी डिजिटल प्रणाली लागू गरेको भए हरेक लेनदेन बैंकमार्फत रेकर्डमा आउने र ठगी, अवैध लेनदेन, भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सहज हुन्थ्यो।
पुरानो सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र नोट खारेजीजस्ता प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्न सकेन र यसले यस्ता आपराधिक गतिविधिहरूलाई निस्तेज बनाएको छ। नयाँ सरकारले तत्कालै नोट खारेजी कार्यान्वयन गरी डिजिटल कारोबारलाई अनिवार्य बनाउँदा मात्र यस्तो ठगीका घटनालाई न्यून गर्न र पारदर्शिता ल्याउन सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Nepalpress
